दिल्ली हायकोर्टानं केजरीवाल सरकारकडे जाहिरातीवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाची माहिती मागितली आहे. दिल्लीतील महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचं थकीत वेतन आणि पेन्शनबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं केजरीवाल सरकारला खडेबोल सुनावले. केंद्र सरकारकडून फक्त ३०५ कोटी रुपये मिळत असल्याची माहिती दिल्ली सरकारनं कोर्टात दिली. तर उत्तर दिल्ली नगर पालिकेनं निधी जमा करण्यासाठी 'टाऊन हॉल' ASI ला देण्याचा निर्णय घेतल्याचं कोर्टात मान्य केलं. यासाठी डीजी, एएसआय यांना पत्रव्यवहार करण्यात आला असून किंमत देखील निश्चित करण्यात आली आहे. (Delhi High Court Asks Aap Govt About Spends On Advertisements)
दोन मोठ्या रुग्णालयांना भाडेतत्वावर ताब्यात घेण्यासाठी केंद्राकडे मागणी केल्याची माहिती देखील उत्तर दिल्ली नगर निगमनं कोर्टात दिली. दिल्ली हायकोर्टात नगर निगमनं एकूण ११ संपत्तींची माहिती दिली की ज्या भाडेतत्वावर दिल्यानं निधी उपलब्ध होऊ शकेल. दिल्ली सरकारकडे ९०० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला. त्यामुळेच निधीची कमतरता पडत असल्याचं सांगण्यात आलं.
तुमच्या अंतर्गत मुद्द्यांशी कर्मचाऱ्यांचं काही घेणंदेणं नाही, असं स्पष्ट शब्दांत दिल्ली हायकोर्टानं यावेळी आपलं मत नमूद केलं. कर्मचाऱ्यांना महिनाअखेरीस त्यांचं हक्काचं वेतन मिळायला हवं जेणेकरुन ते आपल्या गरजा पूर्ण करू शकतील. दिल्ली हायकोर्टानं यावेळी केजरीवाल सरकारवर देखील काही सवाल उपस्थित केले. "प्रत्येक सार्वजनिक कामकाजांचे अधिकार सार्वजनिक कार्यलय किंवा ट्रस्टच्या अखत्यारित असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडून जे काही काम केलं जाईल ते जनतेच्या हिताचं असायला हवं ही प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रातील कार्यालयांची जबाबदारी आहे. स्वत:ला प्रमोट करण्यासाठी तुमची तिथं नियुक्ती झालेली नाही. दिल्ली सरकारनं पूर्ण जबाबदारी पूर्वक कोर्टासमोर माहिती द्यावी की आजवर जाहिरातीसाठी किती खर्च करण्यात आला?", अशा स्पष्ट शब्दांत कोर्टानं दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.