अपघातग्रस्तांच्या कॅशलेस उपचार योजनेस विलंब; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रावर ताशेरे

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांना स्पष्टीकरणासाठी २८ एप्रिल रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : मोटार अपघातग्रस्तांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय उपचार योजना तयार करण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारले. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या सचिवांना स्पष्टीकरणासाठी २८ एप्रिल रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. ८ जानेवारीच्या आदेशानंतरही केंद्राने त्याचे पालन न केल्याबद्दल न्या. अभय एस. ओक व न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

खंडपीठाने म्हटले, दिलेली मुदत १५ मार्च २०२५ रोजी संपली असून  न्यायालयाच्या आदेशाचेच नव्हे तर अत्यंत फायदेशीर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतचेही हे  गंभीर उल्लंघन आहे. केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजित बॅनर्जी म्हणाले की, काही अडथळे आहेत. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, कॅशलेस उपचार सुविधा नसल्याने लोक जीव गमावत आहेत.  जनरल इन्शुरन्स कौन्सिल पोर्टलवर हिट-अँड-रन प्रकरणांचे दावे अपलोड करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना द्या, असेही न्यायालयाने वाहतूक विभागाच्या सचिवांना सांगितले.

काय आहे गोल्डन अवर?
८ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला कायद्यानुसार अनिवार्य केलेल्या गोल्डन अवर कालावधीत मोटार अपघातग्रस्तांच्या कॅशलेस वैद्यकीय उपचारांसाठी योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. दुखापतीनंतर एका तासाच्या कालावधीत वैद्यकीय उपचार केल्यास मृत्यू टाळता येईल, असा काळ म्हणजे गोल्डन अवर होय.  कॅशलेस उपचारांसाठी कलम १६२ अंतर्गत योजना तयार करण्याचे केंद्राचे वैधानिक दायित्वही अधोरेखित केले होते. १ एप्रिल २०२२ पासून ही तरतूद लागू असूनही सरकारने अद्याप ही योजना लागू केली नाही.