नवी दिल्ली : मासिक पाळीच्या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांना भरपगारी रजा देण्यात यावी या मागणीसाठी केलेली जनहित याचिका प्रातिनिधिक आहे, असे मानून सदर विषयाबाबत केंद्र व दिल्लीतील आप सरकारने प्रचलित कायद्यांनुसार लवकरात लवकर व्यावहारिक निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}मुख्य न्यायमूर्ती डी. एन. पटेल व न्या. प्रतीक जालन यांच्या खंडपीठाने सोमवारी हा आदेश दिला. एका कामगार संघटनेने केलेल्या या याचिकेत म्हटले होते की, मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना भरपगारी किंवा विशेष प्रासंगिक रजा देण्यात यावी. अनेक कार्यालयांमध्ये महिलांंसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहांची सुविधा नसते, महिलांसाठी प्रसाधनगृहे असल्यास त्यांची नीट स्वच्छता राखली जात नाही.