राजस्थानात शेतक-यांना कर्जमाफी, आंदोलन मागे; तीनदा चर्चेनंतर कोंडी फुटली

राजस्थान सरकारने शेतक-यांचे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याची घोषणा गुरुवारी येथे केली. या मागणीसाठी गेले १२ दिवस शेतक-यांचे आंदोलन सुरू होते. सिकर येथे निदर्शने करणा-या शेतक-यांशी चर्चेनंतर कृषीमंत्री प्रभूलाल सैनी यांनी ही घोषणा केली. त्यानंतर शेतक-यांनी आंदोलन मागे घेतले.

जयपूर : राजस्थान सरकारने शेतक-यांचे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केल्याची घोषणा गुरुवारी येथे केली. या मागणीसाठी गेले १२ दिवस शेतक-यांचे आंदोलन सुरू होते. सिकर येथे निदर्शने करणा-या शेतक-यांशी चर्चेनंतर कृषीमंत्री प्रभूलाल सैनी यांनी ही घोषणा केली. त्यानंतर शेतक-यांनी आंदोलन मागे घेतले.
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व पंजाबने शेतक-यांचे कर्ज माफ करताना अवलंबलेल्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकार समितीची स्थापना करेल. आम्ही शेतक-यांचे ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यास तयार आहोत. इतर राज्यांतील संबंधितांशी समिती बोलून कर्जमाफीची प्रक्रिया तयार करेल. राजस्थानवर कर्जमाफीचा काय परिणाम होईल याचाही अभ्यास केला जाईल, असे सैनी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हजारो शेतकरी सिकरमध्ये जमल्यामुळे रस्ते व महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. लोकांची प्रचंड गैरसोय झाली. सरकारने शेतक-यांच्या नेत्यांना मंगळवारी चर्चेस बोलावले होते. शेतक-यांनी सगळे ४९,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी केली होती. सरकारने मात्र दप्तरात नोंद आहे ते १९,७०० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होईल, अशी ठाम भूमिका घेतली. (वृत्तसंस्था)

आधारभूत किंमत हवी
कर्जमाफीशिवाय शेतकºयांनी उत्पादन खर्चाचा विचार करून किमान आधारभूत किमत देण्याची, शेतक-यांच्या प्रश्नांवर चर्चेसाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची, शेतक-यांच्या हितांचे रक्षण करणारी धोरणे तयार करावीत व काही सिंचन प्रकल्पांची अमलबजावणी करावी आदी मागण्याही केल्या होत्या.