प्रयागराज : सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करणे ही सुनेची नैतिक जबाबदारी असू शकते, मात्र ती पार पाडण्यासाठी तिच्यावर कायदेशीर सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच वृद्ध दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली.
आग्रा येथील एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या सुनेविरुद्ध देखभालीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा मुलगा हयात नसून, सून उत्तर प्रदेश पोलिसांत कॉन्स्टेबल आहे. मुलाच्या निधनानंतर सर्व सेवेचे लाभ सुनेला मिळाले असून, ती कमावती आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
खंडपीठ न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, पूर्वीच्या सीआरपीसी कलम १२५ आणि आताच्या बीएनएसएस कलम १४४ मध्ये देखभालीचा अधिकार केवळ ठरावीक व्यक्तींनाच (पत्नी, मुले आणि आई-वडील) देण्यात आला आहे. यात 'सासू-सासरे' या प्रवर्गाचा समावेश नाही. जोपर्यंत कायद्यात तशी तरतूद नाही, तोपर्यंत तिचे रूपांतर कायदेशीर बंधनात करता येत नाही. कायदेमंडळाने सुनेवर सासू-सासऱ्यांच्या देखभालीची जबाबदारी टाकलेली नाही.
Web Summary : Allahabad High Court ruled a daughter-in-law isn't legally obligated to maintain her in-laws. The court dismissed a petition from elderly parents seeking maintenance from their constable daughter-in-law after their son's death, clarifying that current laws don't mandate such care.
Web Summary : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक बहू कानूनी रूप से अपने सास-ससुर का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने एक बुजुर्ग दंपति की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने अपने सिपाही बहू से उनके बेटे की मृत्यु के बाद भरण-पोषण की मांग की थी, यह स्पष्ट करते हुए कि वर्तमान कानून इस तरह की देखभाल का आदेश नहीं देते हैं।