सासू-सासऱ्यांना सांभाळण्याचे सुनेवर बंधन नाहीः हायकोर्ट

नैतिक जबाबदारीचे कायद्यात रूपांतर होत नाही

प्रयागराज : सासू-सासऱ्यांचा सांभाळ करणे ही सुनेची नैतिक जबाबदारी असू शकते, मात्र ती पार पाडण्यासाठी तिच्यावर कायदेशीर सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला. तसेच वृद्ध दाम्पत्याची याचिका फेटाळून लावली.

आग्रा येथील एका वृद्ध दाम्पत्याने आपल्या पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या सुनेविरुद्ध देखभालीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा मुलगा हयात नसून, सून उत्तर प्रदेश पोलिसांत कॉन्स्टेबल आहे. मुलाच्या निधनानंतर सर्व सेवेचे लाभ सुनेला मिळाले असून, ती कमावती आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले? 

खंडपीठ न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले, पूर्वीच्या सीआरपीसी कलम १२५ आणि आताच्या बीएनएसएस कलम १४४ मध्ये देखभालीचा अधिकार केवळ ठरावीक व्यक्तींनाच (पत्नी, मुले आणि आई-वडील) देण्यात आला आहे. यात 'सासू-सासरे' या प्रवर्गाचा समावेश नाही. जोपर्यंत कायद्यात तशी तरतूद नाही, तोपर्यंत तिचे रूपांतर कायदेशीर बंधनात करता येत नाही. कायदेमंडळाने सुनेवर सासू-सासऱ्यांच्या देखभालीची जबाबदारी टाकलेली नाही.