मुंबई : मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी होणार होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल आणि मुकूल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणासंदर्भात भूमिका मांडली. त्यावेळी, मराठा आरक्षण केस 11 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे द्यायला हवी, असं कपिल सिब्बल कोर्टात म्हणाले. तर, इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी मोठं खंडपीठ हवं, असे मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले. त्यानंतर, न्यायालयाने पुन्हा तारीख देत, 28 ऑगस्टला सुनावणी होणार असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वांना विश्वासात घेऊन भक्कम तयारी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू यशस्वीपणे मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात कायम ठेवले आहे. त्यांच्यासमवेत शासनाच्या वतीने परमजीतसिंग पटवालिया बाजू मांडत आहेत. हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, रफिक दादा, विजयसिंह थोरात अशी दिग्गज मंडळी मराठा आरक्षणाची बाजू लावून धरत आहेत. त्यानुसार, मराठा आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून ती अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्राचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. मात्र, कोर्टाकडून तारीख पे तारख देण्यात येत आहे. या सुनावणीला आता 28 ऑगस्टची तारीख देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने मुकूंद रोहतगी हे बाजू मांडत आहेत. आज झालेल्या सुनावणीत इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत मराठा आरक्षण प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी मोठं खंडपीठ हवं, असं रोहतगी यांनी म्हटलं आहे.
विनोद पाटील यांची भूमिका
मराठा आरक्षण याचिका पाच खंडपीठाकडे वर्ग करावी , अशी विनंती यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान विनोद पाटील यांच्यातर्फे करण्यात आली आहे. त्यांच्या या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिला नाही. यामुळे त्यांनी पुन्हा त्यांची मागणी रेटुन धरली आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण आणि आंध्र सरकारची आरक्षण याचिका सर्वोच्च न्यायालयातील पाच खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत, तामिळनाडू सरकारची आरक्षण याचिका अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहेत. या सर्व याचिकांसोबत एकत्रितरित्या मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणाने ५० टक्केची मर्यादा ओलांडली हा मुद्दा सतत आरक्षण विरोधक मांडत असतात. तामिळनाडू आणि आंध्र सरकारने अशाप्रकारचे आरक्षण दिले आहे. आंध्र सरकारचे आरक्षण प्रकरण पाच न्यायमुर्तीकडे प्रलंबित आहे. तसेच तामिळनाडू सरकारच्या या आरक्षणविरोधातील याचिका १५ वर्षापासून सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तर केंद्र सरकारच्या ईडब्ल्यूएस या १० टक्के आरक्षणाची याचिका पाच न्यायमूर्तीसमोर सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आलेली आहे.