अॅट्रॉसिटीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात भाजपासह मित्र पक्षांचे दलित खासदार एकवटले

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याशिवाय यापुढे कोणाविरुद्धही गुन्हा दाखल करता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात आता भाजपाचेच खासदार एकवटले आहेत.

नवी दिल्ली- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीचा खरेपणा तपासल्याशिवाय यापुढे कोणाविरुद्धही गुन्हा दाखल करता येणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात आता भाजपाचेच खासदार एकवटले आहेत.

या दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांचीही भेट घेतली आहे आणि त्यांच्याकडे या प्रकरणात पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती केली आहे. भाजपा खासदारांसह काही मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांचाही या खासदारांमध्ये समावेश आहे. या दलित खासदारांनी सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची सूचना केली आहे.
 
अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. अॅट्रॉसिटींतर्गत दाखल करण्यात आलेली सर्व प्रकरणे खोटी नसतात, असंही आठवलेंनी सांगितलं आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका सादर करावी, अशी मागणी या खासदारांनी केली. त्यावेळी गेहलोत यांनी पंतप्रधानांसमोर हा विषय काढण्याचं आश्वासन या खासदारांना दिलं. यावेळी पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाली.