सायबर फसवणूक : 'पिग बुचरिंग स्कॅम'द्वारे गुंतवणुकीचे आमिष; बेरोजगार तरुण, गृहिणी अन् विद्यार्थी टार्गेटवर

हे गुन्हे करण्यासाठी सायबर गुन्हेगार गुगल सर्व्हिस प्लॅटफॉर्मचाही वापर करत आहेत.

नवी दिल्ली : देशात आणखी एक नवीन सायबर घोटाळा उघडकीस आला आहे. यात बेरोजगार युवक, गृहिणी, विद्यार्थी आणि गरजू लोकांना लक्ष्य केले जात आहे आणि ते दररोज मोठ्या प्रमाणात पैसे गमावत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, याला 'पिग बुचरिंग स्कॅम' किंवा 'गुंतवणूक घोटाळा' असेही म्हटले जाते. हे गुन्हे करण्यासाठी सायबर गुन्हेगार गुगल सर्व्हिस प्लॅटफॉर्मचाही वापर करत आहेत.

अहवालानुसार गुगल जाहिरात प्लॅटफॉर्म हा जाहिरातींसाठी एक सोपा मार्ग असतो. ‘पिग बुचरिंग स्कॅम’ किंवा गुंतवणूक घोटाळा म्हणून त्याला जगभरात ओळखले जाते. यात मोठ्या प्रमाणावर मनी लाँड्रिंग आणि अगदी ‘सायबर गुलामगिरी’ केली जाते.

‘पिग बुचरिंग स्कॅम’ २०१६ मध्ये सुरू झाला असून यात सामान्य नागरिकांना टार्गेट केले जाते. यात भामटे त्यांना जाळ्यात ओढतात आणि त्यांना शेवटी क्रिप्टोकरन्सी किंवा इतर काही आकर्षक योजनेत गुंतवणूक करण्यास भाग पाडतात. यानंतर त्यांची रक्कम हडपली जाते.

व्हॉट्सॲप ठरतोय धोकादायक
सायबर गुन्हेगार भारतात बेकायदेशीर कर्ज देणारी ॲप्स सुरू करण्यासाठी फेसबुक तसेच फेसबुकच्या पेजचा वापर करतात आणि त्या तेथून शेअर केल्या जातात. व्हॉट्सॲप हा भारतातील सायबर गुन्हेगारांकडून गैरवापरासाठी वापरले जाणारे सर्वांत मोठा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ठरला आहे.

सायबर फसवणूक तक्रारी
२०२१    १,३६,६०४
२०२२    ५,१३,३३४
२०२३    ११,२९,५१९
२०२४                       (मार्च २०२४ पर्यंत)    ३,८१,८५४

सायबर गुन्हेगारीच्या तक्रारी
प्लॅटफॉर्म    जाने. २४    फेब्रु. २४    मार्च २४
व्हॉट्सॲप    १५३५५    १३६९६    १४७४६
टेलिग्राम    ८४६२    ६५६७    ७६५१
इन्स्टाग्राम    ६७०८    ५९४०    ७१५२
फेसबुक    ६५२५    ७१९१    ५०५१
यूट्यूब    १५९१    ११५६    ११३६

सायबर क्राइम
२०२२ मध्ये ३६.३ टक्के (६५ हजार प्रकरणांपैकी २४,०००) सायबर गुन्ह्यांची प्रकरणे संगणकाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये नोंदवली गेली. यानंतर १७ टक्के प्रकरणे फसवणूक आणि ६,८९६ प्रकरणे ही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अश्लील/ लैंगिक साहित्याचे प्रकाशन केल्याची आहेत.
४,२९,१५२ 
मोबाइल नंबर ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
६९,९२१ 
मोबाइल बंद लॉक करण्यात आले आहेत.

१३२ कोटी रुपये केंद्र सरकारने सायबर फॉरेन्सिक लॅब आणि इतर संबंधित खर्चासाठी दिले आहेत.

सायबर फसवणुकीच्या तक्रारी
एप्रिल २०२३ - १०२५५२
ऑक्टोबर २३ - १३८२६१
फेब्रुवारी २४ - १४१२७४
जुलै २३ - १११९८१
जानेवारी २४ - १४६८०३
मार्च २४ - १२८०३१