सीबीआयवर निगराणीसाठी सीव्हीसीला बळकटी गंभीर प्रकरणांची दखल : तपासाच्या प्रगतीचा दरमहा आढावा

नवी दिल्ली : सीबीआयच्या कामकाजावर निगराणीसाठी केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) आपली यंत्रणा बळकट केली आहे. कोलगेट आणि अन्य संवदेनशील आणि गंभीर स्वरूपाची प्रकरणे पाहता तपासाच्या प्रगतीबाबत सखोल आढावा घेतला जाणार आहे.
कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा खाणपट्टे वाटप घोटाळ्याबाबत तपासावरून सीबीआय आणि सीव्हीसीमध्ये मतभेद आहेत. सीबीआयने दाखल केलेल्या अनेक प्राथमिक चौकशी(पीई) बंद करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून सीव्हीसीचा त्याला विरोध आहे. जी प्रकरणे बंद करायची आहेत, त्याबाबत छाननी करण्याचा आदेश सवार्ेच्च न्यायालयाने सीव्हीसीला दिला आहे.
सध्याच्या बदलत्या यंत्रणेत सीव्हीसीला आवश्यक असलेला विशिष्ट डाटा सीबीआयला पुरवावा लागेल. याशिवाय पीईंसह नोंदणीकृत प्रकरणांबाबत दरमहिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत स्वतंत्र माहितीही द्यावी लागेल. यापूर्वी अशी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित नव्हती. सीबीआयवर निगराणी ठेवणारी यंत्रणा बळकट करण्यासह परिणामकारकता वाढविण्याचा विचार आयोगाकडून बरेच दिवसांपासून सुरू होता.
--------------------
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा परिणाम
अलीकडच्या काळात प्रकरणांची वाढलेली संवदेनशीलता पहाता आयोगाला निगराणी वाढविणे आवश्यक वाटत आहे. विशेषत: कोळसा खाणपट्ट्यांबाबत नोंदणी झालेल्या पीई आणि क्लोजर रिपोर्टबाबत सवार्ेच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश पाहता आयोगाने हे पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणांचा अभ्यास करून छाननी करण्याचे काम पाहता आयोगाला आपली यंत्रणा बळकट करण्यासह सीबीआयवर निगराणी वाढवावी लागत असल्याचे आयोगाने सीबीआयचे संचालक अनिल सिन्हा यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.
------------------
दरमहा आढावा
नव्या यंत्रणेनुसार आयोगाने दरमहा सीबीआय संचालकांसोबत बैठकी घेत प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे ठरविले आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांसह गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांची निवड करीत सीबीआय वेळोवेळी आयोगाला माहिती देणार आहे.