निवारागृहातील सध्याची व्यवस्था लैंगिक शोषण रोखण्यास अपुरी -सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंत्रालयाच्या सहसचिवांना ८ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.

नवी दिल्ली : मुले आणि मुलींसाठीच्या निवारागृहांतील (शेल्टर होम्स) सध्याची व्यवस्था ही त्यांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी पुरेशी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी म्हटले. मुलांच्या संरक्षणासाठीचे धोरण तयार करण्याबद्दल न्यायालयाला कळवण्यात यावे, असे न्यायालयाने महिला आणि बालविकास मंत्रालयाला सांगितले.

न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंत्रालयाच्या सहसचिवांना ८ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. लैंगिक शोषणाचे बळी ठरलेल्यांचे पुनर्वसन आणि समुदेशनासाठी नेमके काय केले जाईल, मुलांची काळजी घेणाऱ्या संस्थांतील परिस्थिती व मुलांसाठी संरक्षण धोरण तयार करण्यास नेमके काय केले जाते हे कोर्टाला समजून घेण्यास सहसचिवांची त्यादिवशी मदत घ्यायची आहे. आम्ही मुलांच्या संरक्षणासाठी धोरण तयार करण्यास सांगितले होते; परंतु प्रत्यक्षात काही झाले नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

...तर मुजफ्फरपूरचे प्रकरण घडले नसते
निवारागृहांतील सध्याची व्यवस्था ही पुरेशी नाही. ती तशी असती, तर मुजफ्फरपूरमध्ये जे घडले ते घडले नसते, असे न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर आणि दीपक गुप्ता यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले. मुजफ्फरपूरमध्ये (बिहार) स्वयंसेवी संस्थेकडून चालवल्या जात असलेल्या निवारागृहातील ३४ मुलींवर बलात्कार झाल्याचा आरोप असून, ते प्रकरण सध्या या न्यायालयात आहे.