पंतप्रधान पीक विमा योजना ठरतेय राज्यातील शेतकऱ्यांंपेक्षा विमा कंपन्यांसाठीच फायद्याचा सौदा

८,०६७ कोटींचा वसूल केला हप्ता.

नितीन अग्रवाल
नवी दिल्ली :  शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रासाठी चिंताजनक विषय असला, तरी पंतप्रधान पीक विमा योजना मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांंपेक्षा विमा कंपन्यांसाठीच फायद्याचा सौदा ठरत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत विमा कंपन्यांनी निकाली काढलेल्या दाव्यांच्या तुलनेत ८,०६७ कोटी रुपयांचे हप्ते वसूल केले आहेत.

२०१६-१७ ते २०२०-२१ पर्यंत  पीक विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी एकूण २७,६९८ कोटी रुपयांचे हप्ते अदा केले. राज्यांतील शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांकडे १९,९०६.४२ कोटी रुपयांचे दावे सादर केले; यापैकी १९,८३८.६५ कोटी रुपयांचे दावे मंजूर करण्यात आले. परंतु, दाव्यापोटी  १९,६३३.४७ कोटी रुपये देण्यात आले.

या योजनेत २७३ कोटी रुपयांचे दावे प्रलंबित आहेत. मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार दावे प्रलंबित राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे  विमा हप्ता सबसिडीत राज्य सरकारच्या हिश्श्याचा समावेश न करणे. याव्यतिरिक्त विमान कंपनी आणि राज्य सरकार दरम्यानचे वाद, महाराष्ट्रात पीक विमा योजनेखाली एकूण ८,४४,९८१ हेक्टर शेतीला विमा संरक्षणाचे कवच देण्यात आले आहे.