नोटा रद्द करण्यास स्थगिती द्यायला कोर्टाचा नकार

५०० आणि एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्याच्या सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.

नवी दिल्ली : ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्याच्या सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. लोकांना कमीतकमी त्रास होईल व त्यांची गैरसोय टळेल यासाठी उपाय योजण्यास सरकारला सांगितले. आम्ही अधिसूचनेला स्थगिती देणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर व न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने काही वकिलांनी स्थगिती देण्याचा आग्रह धरल्यावर म्हटले. वरिष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी एका याचिकर्त्यातर्फे बाजू मांडली. ते म्हणाले की, अधिसूचनेला स्थगिती द्या, असे मी म्हणणार नाही. परंतु लोकांचा त्रास व त्यांची गैरसोय कमी होण्यासाठी काय उपाययोजना केली याची उत्तरे सरकारने द्यावीत. लोकांना होणारा त्रास आणि त्यांची गैरसोय कमी करण्यासाठी ज्या उपाययोजना सरकारने व रिझर्व्ह बँकेने आधीच केल्या असून, भविष्यातही त्या केल्या जातील असे शपथपत्र दाखल करण्यास खंडपीठाने महा अधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांना सांगितले. खंडपीठाने केंद्र सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेला कोणतीही नोटीस न देता या याचिकांवरील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी ठरवली आहे. सुनावणीच्या वेळी न्या. ठाकूर म्हणाले की, नोटा रद्द करण्याच्या हेतुचे कौतुकास्पद दिसत असला तरी त्यामुळे लोकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोयही होत आहे. सरकारची बाजू रोहटगी यांनी मांडताना नोटा रद्द करण्यामागील रूपरेषा सांगितली. मोठ्या संख्येतील बनावट नोटा जम्मू व काश्मीर, उत्तरपूर्वेकडील भागासह देशाच्या वेगवेगळ््या भागांत दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला गेल्याचे ते म्हणाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)