देश परदेश-सुधारीत दलित कायदा

दलित अत्याचार प्रतिबंधक
कायद्यातील दुरुस्ती अधिसूचित
नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ नुसार पीडितांना गतीने न्याय मिळावा यासाठी चार महिन्यांपूर्वी संसदेने त्याच्या तरतुदी अधिक कडक केल्या होत्या. या सुधारणांनुसार सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने हे बदल अमलात येण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी नियम अधिसूचित केले.
राज्यसभेने संमती दिल्यानंतर या १९८९ च्या कायद्यातील दुरुस्तीला संसदेने २१ डिसेंबर २०१५ रोजी मान्यता दिली. त्याआधी ऑगस्ट २०१५ मध्ये लोकसभेने या दुरुस्त्या मान्य केल्या होत्या. या दुरुस्तीचा उद्देश हा न्यायाची प्रक्रिया गतिमान करणे, पीडितांना वेगाने आर्थिक मदत मिळावी हा आहे. विशेषत: अत्याचारांचा बळी महिला असल्यास विशेष संवेदनशीलता दाखविली जावी असाही त्यामागे उद्देश आहे. यासंदर्भात सरकारने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, डॉ. आंबेडकर यांच्या कल्पनेतील समतेचा आणि न्यायाचा समाजनिर्मितीच्या दिशेने हे नियम टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. अत्याचाराच्या स्वरूपानुसार दिल्या जाणार्‍या आर्थिक मदतीत सध्याच्या ७५ हजार ते ७,५०,००० व ८५ हजार ते ८,२५,००० दरम्यान कायद्यातील नव्या दुरुस्तीनुसार वाढ झाली आहे. इतर महत्त्वाच्या तरतुदींनुसार चौकशी आणि आरोपपत्र ६० दिवसांत दाखल झाले पाहिजे, रोख किंवा अन्य स्वरूपातील मदत पीडित, त्याचे कुटुंबीय किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्यांना सात दिवसांत मिळाली पाहिजे. बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आर्थिक मदतीची तरतूद या कायद्यात प्रथमच करण्यात आली आहे.
------------