नवी दिल्ली - राजकीय पक्षांना आर्थिक रसद पुरविण्याचं काम अनेकदा कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून केलं जातं. या कंपन्यांकडून पक्षाच्या विकासासाठी पार्टी फंड देण्यात येतो. त्यातून, राजकीय पक्ष आपले आर्थिक गणित आखून पक्ष संघटना वाढीसाठी जोर लावत असतात. विशेष म्हणजे या पक्षांना आलेल्या निधीचा हिशोबही द्यावा लागतो. त्यानुसार, कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून गत 2019-20 या आर्थिक वर्षात देशातील राजकीय पक्षांना तब्बल 921.95 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या निधींपैकी सर्वाधिक निधी भाजपला देण्यात आला आहे. त्यानुसार, भाजपला 720.407 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. तर, कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सने (सीपीएम) कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून एक रुपयाचीही निधी घेतला नाही. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. एडीआरच्या अहवालानुसार, 2017-18 आणि 18-19 या कालावधीत कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून देशातील राष्ट्रीय पक्षांना देण्यात आलेल्या निधींमध्ये 109 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एडीआरने 5 राजकीय पक्षांचे विवरण दिले आहे. त्यामध्ये, भाजप, काँग्रेस, एनसीपी, ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस आणि कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये, फ्रुडेंट इलेक्ट्रोरल ट्रस्टने 2019-20 मध्ये भाजप आणि काँग्रेसला सर्वाधिक डोनेशन (निधी) दिला. ट्रस्टने एकाच वर्षात या दोन्ही पक्षांना 38 वेळा दान केलं आहे. त्याची एकूण रक्कम 247.75 कोटी एवढी आहे. कंपनीने भाजपला 216.75 कोटी रुपये दिले असून काँग्रेसला 31 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
बी. जी. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्राायव्हेट लिमिटेड ने 2019-20 मध्ये राष्ट्रवादीला सर्वाधिक निधी दिला. प्रूडेंट ही सर्वात श्रीमंत निवडणूक ट्रस्ट आहे, ही कंपनी 2013-14 पासून भाजपाला सर्वाधिक फंड देणाऱ्या कंपन्यांपैकी एक आहे. रिपोर्टनुसार, 2012-13 पासून 2019-20 पर्यंत, राष्ट्रीय पक्षांना 2019-20 (17व्या लोकसभेच्या दरम्यान) सर्वाधिक 921.95 कोटींचा कॉर्पोरेट निधी मिळाला. त्यानंतर, 2018-19 मध्ये 881.26 कोटी आणि 2014-15 (16व्या लोकसभा निवडणुकांवेळी) 573.18 करोड़ रुपये फंड मिळाला होता.
2019-20 मध्ये देण्यात आलेलं कॉर्पोरेट डोनेशन 2012-13 आणि 2019-20 च्या कालावधीतील एकूण डोनेशनच्या 24.62 टक्के एवढं आहे. सन 2012-13 आणि 2019-20 दरम्यान, कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक संघटनांकडून राष्ट्रीय पक्षांना देण्यात आलेल्या डोनेशमध्ये 1,024 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.