CoronaVirus नफेखोरी! 245 ची रॅपिड टेस्टिंग किट ६०० रुपयांना खरेदी; काँग्रेसने विचारला जाब

उच्च न्यायालयाने चीनवरून भारतात रॅपिड अँटिबॉडी टेस्टिंग किट आयात करण्याचे कंत्राट असेलल्या तीन कंपन्यांना हा आदेश दिला आहे.

नवी दिल्ली : चीनवरून आलेल्या तब्बल पाच लाख रॅपिड अँटिबॉडी टेस्टिंग किटच्या गुमवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले आहे. अशातच आता मोदी सरकार आणि इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चवर काँग्रेसने गंभीर आरोप केले आहेत. 

आयसीएमआरला २४५ रुपयांना आयात केली गेलेली अँटिबॉडी टेस्टिंग किट ६०० रुपयांना का खरेदी करावे लागले? सरकार यावर स्पष्टीकरण देईल अशी आशा काँग्रेचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी त्यांनी दिल्ली उच्चन्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा हवाला दिला आहे. ''नुकत्याच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे एक प्रश्न उपस्थित होत आहे. आयसीएमआरला २४५ रुपयांमध्ये आयात केलेली किट ६०० रुपयांना का खरेदी करावी लागली. महामारीच्या काळात कोणाला किंमतीचा लाभ देता नये, आशा आहे की सरकार यावर स्पष्टीकरण देईल.''

दिल्ला उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, सध्याची स्थिती पाहता कोविड-१९ टेस्ट किट ४०० रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकली जाऊ नये. कोरोनाव्हायरसला नियंत्रित करण्यासाठी चाचण्या करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी टेस्ट किट कमीत कमी किंमतीमध्ये विकल्या जाणेही तेवढेच गरजेचे आहे.

उच्च न्यायालयाने चीनवरून भारतात रॅपिड अँटिबॉडी टेस्टिंग किट आयात करण्याचे कंत्राट असेलल्या तीन कंपन्यांना हा आदेश दिला आहे. रेयर मेटाबोलिक्स लाईफ सायन्सेस आणि आर्क फार्मासिटिकल या दोन कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

या दोन कंपन्यांनी भारतात कोविड १९ टेस्ट किट आणण्यासाठी मॅट्रीक्सलॅबसोबत करार केला होता. मॅट्रीक्सलॅबने दोन्ही कंपन्यांना ७ लाख २४ हजार टेस्टिंग किट पाठविले होते. मात्र, पूर्ण १० लाख किटचा पैसा येत नाही तोपर्यंत उर्वरित 2 लाख 76 हज़ार किट देण्यात येणार नसल्याचे या कंपनीने सांगितले होते. याविरोधात दोन्ही कंपन्या उच्च न्यायालयात गेल्या असता किंमती समोर आल्या होत्या. 

अन्य बातम्या वाचा...

युएईचे भारतीय अरबपती बी. आर. शेट्टी 'कंगाल'; एका अहवालाने साम्राज्याला सुरुंग लावला

किम जोंग उन काहीच नाही, त्याच्यापेक्षाही डेंजर आहे बहीण क‍िम यो जोंग