coronavirus : 'ही' राजकारण करायची वेळ नाही, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

केंद्र सरकारने शिथिलता दिल्यानतर तब्बल ४१ दिवसानंतर मजुरांचा स्वगृही जाण्याचा मार्ग सुकर झाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव झळकत होते

कोलकाता - लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे विविध राज्यातील आणि जिल्ह्यातील मजूर, कामगार, विद्यार्थी आणि पर्यटक अनेक ठिकाणी अडकून पडले आहेत. केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने शिथिलता दिल्यानंतर या सर्वच नागरिकांना त्यांच्या गावी पोहोचविण्यात येत आहे. त्यासाठी, रेल्वे, बस आणि खासगी वाहनांने प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. परराज्यातील मजूरांना स्पेशल श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून राज्य सरकारने त्यांच्या राज्यात पाठविण्यात सुरुवात केली आहे. तर, जिल्ह्यांतर्गतही स्थलांतरीतांची घरवापसी होत आहे. मात्र, पश्चिम बंगालमध्ये सरकारकडूनच स्थानिक मजूरांच्या घरवापसीसाठी परवानगी देण्यात येत नसल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षानेच केला आहे. 

केंद्र सरकारने शिथिलता दिल्यानतर तब्बल ४१ दिवसानंतर मजुरांचा स्वगृही जाण्याचा मार्ग सुकर झाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव झळकत होते. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर विविध राज्यातील मजूर राज्यातील विविध भागात अडकलेले होते. आता अडकलेल्या नागरिकांना त्यांच्या राज्यात सोडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हे मजूर गावी जाताना दिसत आहेत. देशातील विविध रेल्वे स्थानकांवरुन काही ट्रेनही परराज्यात रवाना झाल्या आहेत. तर, काही मजूर बसमधून रवाना होत आहेत. मात्र, पश्चिम बंगाल सरकार आपल्या नागरिकांना राज्यात परत आणण्यासाठी सहकार्य करत नसल्याचं काँग्रेस नेते सोमेन मित्र यांनी म्हटलं आहे. यासंदर्भात सोमेन यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींना पत्र लिहून परवानगीची मागणी केली आहे. 

राज्यात येऊ इच्छिणाऱ्या सर्व नागरिकांच्या रेल्वेभाड्याचा खर्च उचालयला मी तयार आहे. तुमच्याकडून केवळ सहकार्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे, याविषयी आपण गांभिर्याने विचार करावा आणि परराज्यात अडकलेल्या आपल्या स्थानिक मजूरांना राज्यात परत येण्याची परवानगी द्यावी, असे पत्र सोमने यांनी ममता बॅनर्जींना लिहिले आहे.  

Dear CM @MamataOfficial,its unfortunate ur govt is reluctant to cooperate with us in bringing laborers back.Plz become serious & grant necessary permission for it.
I will pay the train fares of all migrants laborers & I only expect ur cooperation.
This isn't the time for politics pic.twitter.com/yRM695QQjC

— Somen Mitra (@SomenMitraINC) May 15, 2020

 

दरम्यान, परराज्यात अडकलेल्या मजूरांना गावी पोहोचविण्यात येत आहे. मात्र, त्यासाठी, संबंधित राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. ज्या राज्यात मजूरांना जायचं आहे. त्या राज्यातील सरकारने एनओसी देऊन या मजूर आणि स्थलांतरीत नागरिकांना आपलंस करणे आवश्यक आहे. मात्र, पश्चिम बंगाल सरकारकडून या परवानगीसाठी दफ्तर दिरंगाई होत असल्याचे मित्र यांनी म्हटलं आहे. यापूर्वी, गुजरात सरकार, मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांना राज्यात घेत नाही, असा आरोप महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला होता. थोरात यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरुन माहिती देताना, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्यासह काँग्रेस नेते राहुल गांधींनाही मेन्शन केले होते. आता, सोमेन यांनीही ममता बॅनर्जी  यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलला मेन्शन करत हे पत्र शेअर केले आहे.