नवी दिल्ली : राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊनचा कालावधी १७ मेपर्यंत वाढवला असला, तरी राज्यांनी आपापल्या क्षेत्रातील परिस्थितीचे गांभिर्य ओळखून व सद््सद््विवेकबुद्धीला स्मरून स्वत: निर्णय घेण्याचा सल्ला केंद्र सरकार देण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधानांशी गेल्या आठवड्यात झालेल्या चर्चेत बहुतेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तीन मेनंतरही लॉकडाऊन चालू ठेवण्याची शिफारस केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही तीन मेनंतर एकूणच निर्बंध काढून टाकण्याची शक्यता नाकारली आहे. उलट लॉकडाऊनचा कालावधी १७ मे पर्यंत वाढवून संसर्गाविषयीचे गांभीर्य संपुष्टात आले नसल्याचेच केंद्राने सूचित केले आहे. यापुढे परिस्थितीनुसार राज्यांनीच स्वत:वर काही निर्बंध घालून घ्यावेत, असा केंद्राचा आग्रह रहाणार आहे. आपला या संदर्भातील दृष्टिकोन मांडताना पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले होते की, जी राज्ये अजूनही लाल विभागात असतील, त्यांना नारिंगी विभागात आणि तद््नंतर हिरव्या विभागात येण्यासाठी स्वत:हून प्रयत्न करावे लागतील.३० एप्रिल रोजी आरोग्य सचिव प्रीती सुदन यांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांबरोबर घेतलेल्या बैठकीत देशातील १३० लाल विभाग, २८४ नारिंगी व २१९ हरित विभाग निश्चित केले असून वेगाने बदलत जाणारी अशी ही यादी असल्याचे मत त्यांनी मांडले. जी राज्ये लाल विभागात आहेत त्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू व दिल्लीचा समावेश आहे. नारिंगी यादीत उत्तर प्रदेशचाच क्रमांक अग्रभागी असून त्यानंतर तमिळनाडू, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तेलंगणा, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, जम्मू व काश्मीर आहेत.उत्तर प्रदेश अग्रस्थानीया आठवड्यात आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या यादीत उत्तर प्रदेशातील १९ जिल्हे लाल विभागात आहेत. या राज्याने यापूर्वीच ३० जूनपर्यंत सार्वजनिक मेळाव्यांवर बंदी लागू केली. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी त्या तारखेनंतरही परिस्थितीचा आढावा घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. दरम्यान, या राज्याने दिल्लीबरोबरची आपली सीमा बंद केली असून नोयडा व गाझियाबाद जिल्ह्यात येणाऱ्या लोकांवर व वाहनांवरही निर्बंध लागू केले आहेत. या राज्यातील जे जिल्हे हरित विभागात मोडतात, त्यांच्यावरचे काही निर्बंध सैल करण्यासंदर्भात एक योजना तयार करण्यात आली आहे. तामिळनाडूच्या ३७ जिल्ह्यांपैकी १२ जिल्हे लाल विभागात असून २४ जिल्हे नारिंगी व एकच जिल्हा हरित विभागात आहे. २८ एप्रिलपासून सतत चार दिवस चेन्नईमध्ये लॉकडाऊन असून तेथे किराणा दुकानेही बंद ठेवण्यात आली आहेत.>राज्यांनी जर स्वत:च्या जबाबदारीवर कार्य करावे लागणार असेल, तर आरोग्याचा विषय त्यांना प्राधान्यक्रमाने घ्यावा लागणार आहे. काही राज्यांनी कोविडचा फैलाव होण्यापासून वेगाने उपाय योजले असले, तरी त्यांच्यावर आर्थिक बोजा बराच पडला आहे. केरळने कोविडशी लढण्यासाठी सर्वात जादा आरोग्य शिबिरे स्थापन केली आहेत.गुजरात, दिल्ली, आंध्र प्रदेशातील बिगर सरकारी संघटनांनी या काळात लक्षणीय कामगिरी बजावली. जेथे राज्य सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडतात, तेथे त्यांनी मदतीचा हात दिला. या काळात जवळजवळ १० लाख स्थलांतरित मजुरांना अन्न पुरविण्यात आले आहे. हे त्यांचे कार्य राज्य सरकारहून अधिक आहे. विषाणूची लागण झालेल्यांचा शोध घेणे, त्यांच्यामध्ये जागृती करणे, रोजगार गेलेल्यांना आश्वस्त बनविणे, भुकेचा प्रश्न व स्थलांतरित मजुरांना सुरक्षा पुरविणे ही कामे प्रामुख्याने एनजीओंनी केली आहेत.केरळ सरकारने कोविडची लागण झपाट्याने पसरू नये, यासाठी राज्य प्रशासन ते पंचायत पातळीपर्यंत संपर्काची साखळी निर्माण केली. फैलाव रोखण्यासाठी स्थानिकांची, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची योग्य मदत घेतली. आर्थिकदृष्ट्या विवंचनेत असलेल्यांना केरळने मदतीचा हात दिला. त्यासाठी आरोग्य सुविधा, कर्ज वाटप, कल्याणकारी वेतन, कर माफी आदी योजना राबविल्या. हा प्रयत्न राजस्थानमधील भिलवाडापेक्षाही सक्षम होता. भिलवाडा येथे लोकांचे योग्य विलगीकरण केले, त्यामुळे संसर्ग झाला नाही.
CoronaVirus News: आता राज्यांनी स्वत:च जबाबदारीने वागावे, मोदी सरकारचा नवा पवित्रा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 2, 2020 06:48 IST