CoronaVirus News: कोरोना संकटात मोदी सरकारला आठवले पंडित नेहरू; ५७ वर्ष जुना आदेश पुन्हा लागू

CoronaVirus News: कोरोना संकट काळात ५७ वर्षे जुना आदेश पुन्हा लागू; डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल अँड ट्रेनिंगकडून आदेश जारी

नवी दिल्ली: देशात आलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर खूप मोठा ताण आहे. एप्रिलपासून कोरोना रुग्णांचा आकडा झपाट्यानं वाढत आहे. देशाच्या अनेक राज्यांमधील आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे मोदी सरकारनं देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात पारित करण्यात आलेला एक आदेश ५७ वर्षांनी पुन्हा लागू केला आहे. 

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल अँड ट्रेनिंगनं (DoP&T) १९६४ मध्ये एक आदेश लागू केला होता. यामुळे वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या मोकळ्या वेळात वैद्यकीय सेवा देण्याची मुभा देण्यात आली होती. देशात कोरोनामुळे बिकट परिस्थिती निर्माण झाल्यानं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल अँड ट्रेनिंगनं २९ जानेवारी १९६४ रोजी काढण्यात आलेला आदेश पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

औकातीत राहा... मानसिक उपचार घ्या...; चंद्रकांत पाटील अन् अशोक चव्हाणांमध्ये जुंपली 

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल अँड ट्रेनिंगनं ५७ वर्षांपूर्वी काढण्यात आलेल्या आदेशानुसार, वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास पूर्ण केलेले, मान्यताप्राप्त संस्थेतून पदवी घेतलेले सरकारी कर्मचारी त्यांच्या विभागप्रमुखांच्या परवानगीनं वैद्यकीय सेवा देऊ शकतात. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल अँड ट्रेनिंगनं हाच आदेश पुन्हा लागू केला आहे. मात्र आता वैद्यकीय सेवा देताना विभागप्रमुखांच्या कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

...ती वेळ अजून यायचीय; कोरोना संकटात मोदी सरकारनं दिला धोक्याचा इशारा

अनेक आयपीएस, आयएएस आणि अन्य अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेतलेलं आहेत. या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या ज्ञानाचा वापर आता करता येईल. कोरोना संकटाच्या काळात हे अधिकारी, कर्मचारी वैद्यकीय सेवा देऊ शकतात. मात्र ही सेवा देत असताना त्यांच्या मूल सेवेवर परिणाम होता कामा नये, अशी अट घालण्यात आली आहे. आपलं दैनंदिन कर्तव्य पूर्ण करून त्यानंतर मिळणाऱ्या मोकळ्या वेळेत अधिकारी, कर्मचारी वैद्यकीय सुविधा देऊ शकतात. यासाठी कोणतंही मानधन दिलं जाणार नाही. कोरोना काळात सेवा देण्याची संधी देण्याची मागणी सरकारी सेवेत असलेल्या अनेक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी सरकारकडे केली होती.