- एस.के. गुप्ता नवी दिल्ली - चाचण्या वाढताच देशात कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झालेली दिसत असली तरी केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि पश्चिम बंगालने केंद्र सरकारची झोप उडवली आहे. या राज्यांत गेल्या चार आठवड्यांतील कल धक्कादायक आहे. याच राज्यांतून ५० टक्के कोरोना रुग्ण समोर येत आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी गुरुवारी दिल्ली, पश्चिम बंगाल आणि केरळ राज्याशी व्हर्च्युअल मीटिंग घेतली. यावेळी नीति आयोगाचे सदस्य आणि कोरोना टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. व्ही.के. पॉलही उपस्थित होते. या राज्यांना सल्ला दिला गेला की, त्यांनी चाचण्या, ट्रेकिंग आणि ट्रीटमेंटवर लक्ष देतानाच जनजागरणही करावे.केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून हे दिसते की, देशात कोरोनाचे सर्वांत जास्त सक्रिय रुग्ण महाराष्ट्रात १,३०,२८६ आहेत; परंतु केरळ रोज नवनवे विक्रम स्थापन करीत आहे. केरळमध्ये बुधवारी सर्वांत जास्त ८,७९० कोरोनाचे सक्रिय रुग्ण नोंदवले गेले. त्यानंतर क्रम होता महाराष्ट्राचा. तेथे ६,७३८ व त्यानंतर ५,६७३ रुग्ण दिल्लीत समोर आले. दिल्ली सरकार तर याला कोरोनाची तिसरी लाटच समजत आहे. एकाच दिवशी एवढे रुग्ण आल्यामुळे दिल्लीत खळबळ उडाली आहे. मेट्रो, मॉल, हॉटेल आणि बाजारपेठ खुल्या झाल्यामुळे हे रुग्ण वाढले, असे सांगितले जाते.
रेमडेसिवीरप्रकरणी केंद्राला नोटीससर्वोच्च न्यायालय; कोरोना उपचारांतील वापराविरोधात याचिका रेमडेसिवीर व फेव्हिपिरावीर ही दोन औषधे विनापरवानगी कोरोना रुग्णांवरील उपचारांमध्ये वापरण्यात येत आहेत, असा आरोप करणाऱ्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे मत मागविले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. या याचिकेवर चार आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर सादर करावे, असा आदेश या खंडपीठाने केंद्राला दिला आहे.