नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीसह अन्य काही राज्यांत गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे सरकारच्या चिंतेत वाढ झाली असून, वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कोरोनाच्या रुग्णांची वाढती संख्या विचारात घेऊन रुग्णसंख्येच्या नियंत्रणासाठी आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या मार्गदर्शक सूचना १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. गृहमंत्रालयाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी उपाय करण्याचे, विविध व्यवहारांवर मर्यादा आणण्याचे, गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी अनिवार्य उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कंटेन्मेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवांनाच सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक जिल्हा, पोलीस आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांवर कंटेन्मेंट झोनमध्ये नियमांचे पालन करवून घेण्याची जबाबादारी सोपवण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकार संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या या मार्गदर्शक सूचना १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी लागू राहणार आहेत. याचे मुख्य ध्येय हे कोविड-१९ च्या फैलावाला रोखण्याचे असणार आहे. तसेच काही राज्यात वाढत असलेल्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घेण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे की, कोरोनाच्या परिस्थितीच्या आपल्या आकलनाच्या आधारावर राज आणि केंद्रशासित प्रदेश केवळ कंटेन्मेंट झोनमध्ये रात्रीच्या संचारबंदीसारखे स्थानिक निर्बंध लागूल करू शकतात. मात्र कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर कुठल्याही प्रकारचा लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारांना केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल.
ज्या शहरांमध्ये साप्ताहिक रुग्णसंख्येचा पॉझिटिव्ह रेट १० टक्क्यांहून अधिक आहे तिथे संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नियोजनबद्ध रीतीने ऑफिस टायमिंग आणि अन्य उपाय लागू करावेत. जेणेकरून अधिक कर्मचारी एकत्र येणार नाहीत आणि सोशल डिस्टंसिगचे पालन सुनिश्चित होईल, असेही गृहमंत्रालयाने सांगितले.