CoronaVirus : 'आम्हाला घरी जाऊ द्या, अन्यथा...', सुरतमध्ये हजारो मजुरांकडून रस्त्यावर दगडफेक

CoronaVirus : येथील डायमंड बुर्समध्ये बांधकाम मजूर आणि लसकाणामध्ये सूतगिरणी कामगार रस्त्यावर उतरले.

सुरत - कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन सुरु आहे. या लॉकडाऊनदरम्यान शुक्रवारी सुरतमध्ये हाती काम नसल्यामुळे मजुरांनी दोन ठिकांनी दगडफेक आणि जाळपोळ केल्याची घटना घडली.

येथील डायमंड बुर्समध्ये बांधकाम मजूर आणि लसकाणामध्ये सूतगिरणी कामगार रस्त्यावर उतरले. लॉकडाऊन सुरु राहिले, तर राहायचे कसे, असा सवाल करत एकतर काम सुरु करा किंवा घरी तरी जाऊ द्या, अशी मागणी या कामगारांनी केली आहे. यावेळी सूतगिरणी कामगारांनी भाजीच्या पाच गाड्यांना आग लावली. तसेच अॅम्बुलन्स आणि रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या गाड्यांची तोडफोड केली.

डीसीपी राकेश बारोट यांनी  सांगितले की, "सुरतमध्ये अडकलेल्या बाहेरच्या मजुरांनी रस्ता अडविला आणि दगडफेक केली. पोलिसांनी वेळीच घटनास्थळी धाव घेत ७० लोकांना ताब्यात घेतले आहे. हे सर्व मजूर आपल्या घरी परतण्यासाठी परवानगी मागत आहेत." 

Gujarat:Migrant workers in Surat resorted to violence on street allegedly fearing extension of lockdown."Workers blocked road&pelted stones.Police reached the spot&detained 60-70 people.We've come to know that they were demanding to go back home",said DCP Surat,Rakesh Barot(10.4) pic.twitter.com/q09Z7lsLwR

— ANI (@ANI) April 10, 2020

दगडफेक आणि जाळपोळ करणारे जास्तकरून मजूर हे ओडिसा राज्यातील आहेत. ते आपल्या गावी जाण्यास इच्छुक आहेत. ते गेल्या काही आठवड्यापासून याठिकाणी अडकले आहे. त्यांना लॉकडाऊनचा कालवधी वाढविला, तर याठिकाणी कसे राहायचे आणि खायचे काय? ही चिंता आहे. दरम्यान, पोलिसांनी लसकाणा, डायमंड नगर आणि विपुलनगरमध्ये पेट्रोलिंग वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशात कोरोना व्हायरसमुळे सर्वत्र चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे आहे. गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार चिंतेत आहे. ही सामुदायिक संसर्गाची शक्यता असू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. अशा स्थितीत लॉकडाऊन वाढवून जिथे अधिक रुग्ण आढळत आहेत, तिथे लोकांना अजिबात घराबाहेर पडू न देणे हाच मार्ग सरकारला दिसत आहे. त्याची राज्यांनी अधिक कडक अंमलबजावणी करावी, असा केंद्र सरकारचा आग्रह आहे.