Coronavirus : कोरोनामुळे महाराष्ट्रासह सहा राज्ये लॉकडाऊन वाढविण्यास सहमत?

तर आसाम, केरळ व बिहार ही तीन राज्ये येत्या सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांची मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ बैठक झाली की निर्णय घेतील.

नवी दिल्ली : देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ येत्या ३ मे रोजी संपले तरी निदान कोरोनाचे ‘हॉटस्पॉट’ असलेल्या ठिकाणी तरी त्यानंतरही निर्बंध सुरू राहावेत, अशा मतापर्यंत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पं. बंगाल, पंजाब, ओदिशा व दिल्ली ही सहा राज्ये आली असल्याची माहिती मिळते. गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक या सहा राज्यांनी केंद्र जे काही सांगेल त्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे ठरविले आहे. तर आसाम, केरळ व बिहार ही तीन राज्ये येत्या सोमवारी पंतप्रधान मोदी यांची मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ बैठक झाली की निर्णय घेतील. तेलंगण या राज्याने ३ मेनंतरही ‘लॉकडाउन’ सुरू ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. मध्य प्रदेशात इंदूर, उज्जैन, भोेपाळ व खरगोणसह जबलपूरमध्येही ‘लॉकडाउन’ सुरू ठेवावे लागेल, असे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना वाटते.
विरोधी पक्षांची सरकारे असलेली पं. बंगाल, पंजाब व ओदिशा ही राज्ये मोठा संसर्ग असलेल्या भागांत तरी ‘लॉकडाउन’चे निर्बंध ३ मेनंतरही सुरू ठेवण्याच्या विचारात आहेत. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरेंद्र सिंग व ओदिशाचे आरोग्यमंत्री नवकिशोर दास यांनी संपूर्ण ‘लॉकडाउन’ इतक्यात उठविणे योग्य होणार नाही, असे म्हटले आहे.
>आज मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या, सोमवारी सकाळी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करणार आहेत. त्यात लॉकडाउनबाबत महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांचे मुख्यमंत्री काय मत मांडणार, त्याआधारे ३ मेनंतर काय करायचे, याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल, असे कळते.
>महाराष्ट्र : ९२ टक्के कोरोनाबाधित रुग्ण मुंबई व पुणे महानगर क्षेत्रांमध्ये आहेत.
ही क्षेत्रे ‘कन्टेनमेंट क्षेत्रे’ म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे म्हणाले की, ‘लॉकडाउन’ वाढविण्यासंबंधीचा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांच्या व्हिडीओ बैठकीनंतर घेतला जाईल. ३ मे नंतर गरज पडल्यास संपूर्ण मुंबई व पुण्यात नाही तरी निदान तेथील ‘कन्टेनमेंट झोन’मध्ये तरी आणखी १५ दिवस निर्बंध कायम ठेवावे लागतील. - डॉ. राजेश टोपे
>केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही भागातील ठरावीक दुकाने सुरू करण्याची मुभा दिली असली तरी महाराष्ट्राने तशी परवानगी अद्याप दिलेली नाही. देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.