नवी दिल्ली - एकीकडे देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना दुसरीकडे लसींच्या तुटवड्यामुळे कोरोनाविरोधातील लसीकरणही मंदावले आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये लसींच्या तुटवड्यामुळे लसीकरण बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, आता संसदेच्या स्थायी समितीने मार्चमध्ये दिलेले एक अहवाल समोर आला आहे. ज्यामध्ये आगामी काळात देशात उद्भवणारी लसटंचाई आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत केंद्र सरकारला सल्ला देण्यात आला होता. (If the Modi government had not ignored that report, there would not have been a shortage in the country today)
या अहवालामध्ये लसींची वाढणारी मागणी विचारात घेऊन सरकारने लसींचे उत्पादन युद्धपातळीवर वाढवावे, असा सल्ला सरकारला दिला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि वने, पर्यावरणासंबंधीच्या संसदेच्या स्थायी समितीने यावर्षी फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात झालेल्या आपल्या बैठकीमधून कोरोना लसीकरणाबाबत व्यापक चर्चा केली होती. हा रिपोर्ट संसदेच्या सभागृहाच्या पटलावक ८ मार्च रोजी ठेवण्यात आला होता.
एकूण ३१ सदस्यांच्या या समितीमध्ये १४ सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत. त्यामधील एकाने या अहवालाला दुजोरा देताना सांगितले की, कमिटीमधील अनेक सदस्यांनी भारतामध्ये विकसित आणि निर्मित अशा दोन्ही प्रकारच्या लसींचे उत्पादन युद्धपातळीवर वाढवण्यासह लसीकरणाचा वेगही वाढवण्याबाबत दीर्घकाळ चर्चा केल्यानंतर ही शिफारस केली होती. तसेच बायोटेक्नॉलॉजी विभागाला याबाबत संशोधन करण्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्याची तरतून करावी, अशीही शिफारस केली होती.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या समितीने इथपर्यंत सांगितले की, सध्याची उत्पादन क्षमता पाहता प्राधान्यक्रम असलेल्या गटांनाही लसींचा तुटवडा भासू शकतो. देशातील सर्व प्रौढ नागरिकांच्या लसीकरणासाठी किमान १९० कोटी लसींची आवश्यकता आहे. मात्र सध्या देशातील लसींचे दैनंदिन उत्पादन हे काही लाखांच्या घरात आहे.
कोरोनाविरोधातील लसींच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर काही राज्यांनी ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून लसी मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. उत्तर प्रदेश, तेलंगाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी ग्लोबल टेंडर काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.