Corona Vaccination: एक कायदा अन् भारताला मोठ्ठा फायदा; कोरोना लसींच्या किमतीत घट होणार?

Corona Vaccination: कोरोना लस आणि औषधांच्या निर्मितीची किंमत कमी करण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू

नवी दिल्ली: देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगानं वाढत आहे. मे महिन्यात तीनदा देशात चार लाखांहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची गरज आहे. मात्र सध्या तरी कोरोना लसींची निर्यात, लस उत्पादकांचे करार यामुळे देशात कोरोना लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. देशाकडे लसींच्या निर्मितीची मोठी यंत्रणा असूनही नियमांमुळे उत्पादन वाढवता येत नाही अशी परिस्थिती आहे. मात्र यातून लवकरच मार्ग निघू शकेल. 

कोरोनाचा कहर सुरू असताना चीननं मोठा निर्णय घेतला; संपूर्ण जगालाच बसणार फटका?

गेल्या वर्षी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्ल्यूटीओ) एक प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्ताव स्वामित्व कायद्यातून सूट देण्यासंदर्भात होता. कोरोना लसींच्या उत्पादनाला वेग देण्यासाठी भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं डब्ल्यूटीओला प्रस्ताव देण्यात आला होता. कोरोनाशी संबंधित औषधांच्या उत्पादनांना गती देऊन विकसनशील आणि मागास राष्ट्रांना त्यावर अधिकार मिळावा हा हेतू यामागे होता. मात्र विकसित राष्ट्रांनी या प्रस्तावाला अनेक महिने विरोध केला.

महाराष्ट्रातील कोरोनाचा कहर केव्हा थांबणार?; दिलासादायक माहिती समोर

गेले  कित्येक महिने प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या अमेरिकेनं आता विरोध मागे घेतला आहे. युरोपियन युनियन आणि न्यूझीलंडनंदेखील यासंदर्भात बातचीत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. कोरोना लसी आणि औषधांवर संशोधन करणाऱ्या बऱ्याचशा संस्था आणि कंपन्या विकसित देशांमधील आहेत. त्यांच्याकडे यासंदर्भात बौद्धिक संपदा अधिकार आहेत. त्यामुळे लस आणि औषध उत्पादनाचे हक्क आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांशिवाय इतर कोणीही औषध, लसींचं उत्पादन करू शकत नाही.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखायचा असल्यास लसीकरणाला पर्याय नाही. त्यामुळेच कोरोना लस आणि औषधं यांच्यासंदर्भात कंपन्यांकडे असलेल्या स्वामित्व अधिकारातून सूट दिली जावी असा भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचा प्रस्ताव आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास जेनेरिक औषधांच्या निर्मितीला वेग मिळेल. विकसित देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लसींचं उत्पादन घेता येईल. त्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखता येऊ शकेल.