Corona Vaccination: डिसेंबरअखेर लसीकरणाच्या घोषणेवरून केंद्र सरकारवर काँग्रेसचा हल्लाबोल

सर्वोच्च न्यायालयानेही सोमवारी केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरून प्रश्न विचारले आहेत. एकाच लसीची किंमत वेगवेगळी कशी? ४५ वर्षांच्या पुढील लोकांचे १०० टक्के लसीकरण झाले आहे? का याची माहिती न्यायालयाला हवी होती.

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीचे संकट दूर करण्यासाठी सरकारने यावर्षी डिसेंबरअखेर देशात प्रत्येकाला लस दिली जाईल अशी घोषणा केल्यानंतर राजकीय संघर्ष सुरू झाला आहे.  काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर म्हटले की, ‘मोदी सरकारची लसीकरण न करण्याची रणनीती भारतमातेच्या छातीत खंजीर आहे, दु:खद सत्य.’

सर्वोच्च न्यायालयानेही सोमवारी केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरून प्रश्न विचारले आहेत. एकाच लसीची किंमत वेगवेगळी कशी? ४५ वर्षांच्या पुढील लोकांचे १०० टक्के लसीकरण झाले आहे? का याची माहिती न्यायालयाला हवी होती. १८ ते ४४ वयोगटांतील लोकांचे ५० टक्केच का? सरकारला न्यायालयाने विचारले की, ५० टक्के लसीची किंमत केंद्र सरकार निश्चित करीत आहे? आणि राहिलेली लस खासगी रुग्णालयांना देत आहे. हे निश्चित करण्याचा आधार कोणता? 

माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी.  चिदंबरम यांनी मोदी सरकारवर हल्ला करताना म्हटले की, ‘बेपत्ता लसीचे रहस्य गूढ होत चालले आहे. लसीच्या एका बॅचच्या उत्पादनासाठी आवश्यक लीड टाइमबाबत भारत बायोटेकच्या वक्तव्याने भ्रम आणखी वाढविला 
आहे.’