Conversion Law: राजस्थानात धर्मांतरण कायदा लागू, राज्यपाल हरीभाऊ बागडे यांची मंजुरी, उल्लंघन केल्यास किती शिक्षा होणार? जाणून घ्या

या कायद्यानुसार, 'घरवापसी'ला धर्मांतरण मानण्यात येणार नाही. अर्थात, मूळ धर्मात परत येणे गुन्हा ठरणार नाही. सत्ताधारी भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांचे आभार मानले आहेत.

राजस्थानात आत धर्मांतरण विरोधी कायदा लागू झाला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून यासंदर्भात राजकीय वाद आणि चर्चा सुरू होती. मात्र अखेर आता यासंदर्भातील विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी "राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन अधिनियम, २०२५" ला मंजुरी दिली असून, आता हा कायदा राज्यात लागू झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे, जबरदस्ती, आमिष दाखवून अथवा फसवणुकीने होणारे धर्मांतर रोखण्याच्या उद्देशाने आणलेल्या या कायद्यातील तरतुदी अतिशय कठोर आहेत.

या धर्मांतरण विरोधी कायद्यानुसार, आता दोषी आढळल्यास आजीवन कारावास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. यासंदर्भातील सर्व गुन्हे अजामीनपात्र असतील. त्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होईल. महत्वाचे म्हणजे, या कायद्यातील सर्वात कठोर तरतूद म्हणजे, सामूहिक धर्मांतरण. या कायद्यानुसार, ज्या ठिकाणी सामूहिक धर्मांतरणाचा गुन्हा घडला असेल, ती इमारत अथवा ते ठिकाण बुलडोझरने पाडण्याची तरतूद आहे. अशा प्रकारची तरतूद देशातील अन्य कोणत्याही धर्मांतरण कायद्यात नाही. यामुळे राजस्थानचा कायदा सर्वात कठोर मानला जात आहे. 

'घरवापसी'ला धर्मांतरण माणण्यात येणार नाही -याशिवाय, या कायद्यानुसार, 'घरवापसी'ला धर्मांतरण मानण्यात येणार नाही. अर्थात, मूळ धर्मात परत येणे गुन्हा ठरणार नाही. सत्ताधारी भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांचे आभार मानले आहेत. जबरदस्तीच्या धर्मांतरांवर यामुळे लगाम बसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. 

काँग्रेस आणि भारत आदिवासी पक्ष (BAP) आदींनी  विरोधी पक्षांनी या कायद्यावर जोरदार टीका केली आहे. हा कायदा संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. यामुळे समाजातील ध्रुवीकरण वाढवेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. हा कायदा लागू होताच, अनेक सामाजिक संघटनांनी याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचीही तयारी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, देशभरातील १२ राज्यांमध्ये आधीच धर्मांतरण कायदा लागू आहे. ती प्रकरणंही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.