आरक्षणाच्या लाभासाठी धर्मांतर ही संविधानाची फसवणूक; सुप्रीम कोर्टाने दिला निर्णय

धर्मांतराचा मुख्य हेतू दुसऱ्या धर्मावर श्रद्धा असण्यापेक्षा आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल तर त्याला परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले

नवी दिल्ली - केवळ आरक्षणाचा लाभ मिळविण्यास केलेले धर्मांतर म्हणजे संविधानाची फसवणूक आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्यात निर्णय देताना केली. 

न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांनी सी. सेल्वरानी यांच्या याचिकेवर २६ नोव्हेंबर रोजी हा निर्णय दिला. ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या महिलेला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास नकार देणारा मद्रास उच्च न्यायालयाचा २४ जानेवारीचा निर्णयही कायम ठेवला.  हिंदू वडील आणि ख्रिश्चन आईच्या पोटी जन्मलेल्या सेल्वरानी यांना जन्मानंतर ख्रिश्चन धर्माची दीक्षा देण्यात आली होती. परंतु, नंतर या महिलेने हिंदू असल्याचा दावा केला. २०१५मध्ये या महिलेने पुद्दुचेरीमध्ये लिपिक पदासाठी अर्ज करण्यासाठी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मागितले. सेल्वरानी यांचे वडील वल्लुवन जातीचे असून, अनुसूचित जातीत येतात. त्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला होता. याला कागदोपत्री पुरावे आहेत.

निकालात काय?

एखादी व्यक्ती दुसऱ्या धर्माची तत्त्वे आणि आध्यात्मिक विचारांनी खऱ्या अर्थाने प्रेरित होते तेव्हाच ती दुसरा धर्म स्वीकारते. धर्मांतराचा मुख्य हेतू दुसऱ्या धर्मावर श्रद्धा असण्यापेक्षा आरक्षणाचा लाभ मिळवणे हा असेल तर त्याला परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.