नवी दिल्ली : बांधकाम कामगारांसाठी कल्याण योजना राबविण्याकरता अधिभाराच्या रूपाने गोळा झालेली सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांची रक्कम देशातील बव्हंशी राज्यांमध्ये वापराविना पडून असल्याची धक्कादायक माहिती सर्वोच्च न्यायालयापुढे आली आहे. या संदर्भात संसदेने २४ वर्षांपूर्वी केलेल्या दोन कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची केंद्र आणि राज्य सरकारांची अजिबात इच्छा दिसत नसल्याने असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांची सरकारकडूनच पिवळणूक होत असल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या ३० जूनअखेर या अधिभारापोटी एकूण ३७,४८२ कोटी रुपये जमा झाले होते व त्यापैकी फक्त ९,४९१ रुपये बांधकाम कामगारांच्या कल्याण योजनांसाठी खर्च झाले होते. म्हणजेच २७,९९१ कोटी रुपयांची रक्कम वापराविना पडून होती. याच काळात महाराष्ट्रात ५,०७४ कोटी रुपये जमा झाले व त्यापैकी फक्त २५५ कोटी रुपये खर्च झाले. सुमारे २० वर्षे केंद्र व राज्य सरकारांनी पूर्ण अनास्था दाखविल्याने हे दोन्ही कायदे केवळ कागदावरच राहिले. सन २००६ मध्ये ‘नॅशनल कॅम्पेन कमिटी फॉर सेंट्रल लेजिस्लेशन आॅन कन्ट्रक्शन लेबर’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे आला. तेव्हापासून न्यायालयाने वेळोवेळी पराण्या मारल्यावर ढिम्म केंद्र व राज्य सरकारे थोडीशी हलली. बांधकाम व्यावसायिक, त्यांचे प्रकल्प व बांधकाम कामगार यांची अंशत: नोंदणी सुरु झाली. कल्याण मंडळे स्थापन झाली व अधिभार गोळा करून ती रक्कम कल्याण मंडळांकेडे जमा करण्यात आली. आता स्थिती अशी आहे की जो काही अर्धामुर्धा अधिभार गोळा होत आहे, त्यातील फारच थोडी रक्कम कल्याण योजनांसाठी वापरली जात आहे व बाकीची रक्कम वापराविना पडून आहे.लॅपटॉप व वॉशिंग मशिनबांधकाम कामगार नेहमी स्थलांतर करत असतात. असे असूनही काही राज्यांमध्ये अधिभाराच्या रकमेतून त्यांना लॅपटॉप व वॉशिंग मशिन देण्याच्या बिनडोक योजना सुरु केल्या गेल्या. काही राज्यांमध्ये हा पैसा सरकारने अन्य कामांसाठी वापरला. राज्यांच्या कल्याण मंडळांनी आखलेल्या योजनांची अवस्था ‘एक नाही धड अन््् भाराभर चिंध्या’, अशी आहे. अनेक योजना सुरु करायच्या पण एक धड राबवायची नाही, अशी अवस्था आहे. महाराष्ट्रातही अशा १७ योजना आखल्या गेल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारनेच एक आदर्श योजना तयार करावी, असे आता न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यात बांधकाम कामगारांना अडी-अडचणीला मदत देणे, सवलतीच्या दरात गृहकर्ज देणे, आजारपणात उपचारांसाठी पैसे देणे, मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे देणे आणि वयाच्या साठीनंतर पेन्शन देणे अशा बाबींचा आवर्जून समावेश करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.बांधकाम कामगारांचीसंख्या किती?देशभरात बांधकाम कामगारांची संख्या आठ कोटींच्या घरात आहे. त्यापैकी जेमतेम २.८ कोटी कामगारांची नोंदणी झालेली आहे. त्याचप्रमाणे, बांधकाम व्यावसायिक व त्यांच्या बांधकाम प्रकल्पांची नोंदणीही सर्वंकष नाही.न्यायालयाने काय ओढले सरकारवर ताशेरेसरकारने दिलेली ही आकडेवारी सर्वंकष नाही व कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली, तर याहून कितीतरी अधिक अधिभार जमा होऊ शकतो. देशभरात सर्व प्रकारची बांधकामे धुमधडाक्यात सुरू आहेत, हे लक्षात घेता, वर्षाला सरासरी २० हजार कोटी रुपये अधिभार सहज जमा व्हायला हवा. जो काही अधिभार गोळा होतो, त्याचा वापरही कल्याणकारी योजनांसाठी होत नाही. अशा प्रकारे ज्यांच्या कल्याणासाठी संसदेने हे कायदे केले, त्या बांधकाम कामगारांची दुहेरी वंचना होत आहे.बांधकाम कामगार केवळ इमारती बांधत नाहीत, तर राष्ट्र उभारणीतही ते आपल्या परीने हातभार लावत असतात. इतर नागरिकांप्रमाणे त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. संसदेने कायदे करूनही हा वर्ग वंचित राहणे हे शासन व्यवस्थेचे लज्जास्पद अपयश आहे. सरकारने यापुढे तरी जबाबदारीने वागावे अशी अपेक्षा आहे.- न्या. मदन लोकूरव न्या. दीपक मिश्रा