नवी दिल्ली - एखाद्या पुरुषाबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्यास महिलेने सहमतीने देण्याचा अर्थ त्या खासगी क्षणांचे रेकॉर्डिंग करणे किंवा सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याला परवानगी दिली असा होत नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले. महिलेने कोणत्याही क्षणी लैंगिक संबंध ठेवण्यास परवानगी दिली असली तरी तिच्याबरोबरच्या खासगी क्षणांचा व्हिडीओ तयार करून त्याचा गैरवापर करणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करत बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
साडेतीन लाखांच्या कर्जासाठी...गतवर्षी एका विवाहित महिलेने बलात्कार प्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील आरोपीने जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती स्वर्ण कांत शर्मा यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.एका कोर्सला प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आरोपीने आपल्याला साडेतीन लाख रुपयांचे कर्ज दिले होते. नोकरी मिळाल्यानंतर कर्ज फेडण्याचे आश्वासन महिलेने आरोपीला दिले होते.मात्र, आपल्याला ब्लॅकमेल करत त्याने आपल्या लैंगिक मागण्या पूर्ण करून घेतल्या. सातत्याने ब्लॅकमेल केल्यामुळे आरोपीने आपल्याला जे करायला सांगितले ते मला करावे लागल्याचे महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे.
आरोपीची सोशल मीडियावर पोस्टफेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि इंस्टाग्राम सारख्या समाज माध्यमांवर आरोपीने तक्रारदार महिलेबरोबरचे खासगी क्षणांचे चित्रण पोस्ट केले होते. आपण दिलेले साडे तीन रुपयांचे कर्ज फेडता येत नसल्यानेच तक्रारदार महिलेने आपल्याबरोबर मैत्रीपूर्ण लैंगिक संबंध ठेवल्याचा दावा आरोपीने न्यायालयासमोर केला.
काय म्हटले न्यायालयाने? आरोपी व महिलेने सुरुवातीचे लैंगिक संबंध सहमतीने ठेवले असले तरी पुरुषाचे नंतरचे कृत्य हे जबरदस्ती व ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार आहे.खासगी क्षणांचा व्हिडीओ करणे, लैंगिक शोषण करण्यासाठी त्याचा गैरवापर करण्यामागील उद्देश महिलेशा गैरवर्तन करणे हा असल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या स्पष्ट होत आहे. मैत्रीच्या दृष्टिकोनातून या संबंधाकडे बघता येणार नाही.कर्ज देण्याच्या आडून आरोपीने नातेसंबंधाचा गैरफायदा घेतला. आरोपांचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी महिलेची वैवाहिक स्थिती व व्यावसायिक पार्श्वभूमीचा शस्रासारखा वापर आरोपीने करणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.