लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: हिंडेनबर्गने बाजार नियामक (सेबी) च्या अध्यक्षांवर केलेल्या आरोपांची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली असून, ती भाजपने फेटाळून लावली आहे. ही चौकशी म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्था कमकुवत करणे आणि देशातील गुंतवणूक संपविण्याचा प्रयत्न आहे. शेअर बाजार संपविण्याचा हा काँग्रेसचा डाव असल्याचा आरोप भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.
माजी नोकरशहा ईएएस शर्मा यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून सेबी प्रमुखांच्या प्रकरणातील हितसंबंधांचा अदानी समूहाच्या तपासावर परिणाम होत असल्याच्या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. हिंडेनबर्गचे आरोप अत्यंत त्रासदायक असून, सरकारने याची स्वतंत्र संस्थेमार्फत चौकशी करून खरी परिस्थिती जाणून घ्यावी, असे ते म्हणाले.
छोट्या गुंतवणूकदारांनी आपला बराच पैसा शेअर बाजारात गुंतवला आहे. काँग्रेसला या छोट्या गुंतवणूकदारांचे नुकसान करायचे आहे का? राहुल गांधी आणि त्यांचे मित्र आता भारताचा द्वेष करू लागले आहेत.-रविशंकर प्रसाद, भाजप नेते
काँग्रेस अन् टूलकिट गँगला हवी आहे आर्थिक अराजकता : भाजपचा आरोप
- भाजप नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, अब्जाधीश गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस हे हिंडेनबर्गमधील गुंतवणूकदार आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात चुकीची माहिती देणारी मोहीम चालवण्यासाठी ते ओळखले जातात. कोट्यवधी छोट्या गुंतवणूकदारांना चांगले उत्पन्न देणारा शेअर बाजार कोसळावा अशी काँग्रेसची इच्छा असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
- लोकांनी निवडणुकीत नाकारल्यानंतर काँग्रेस, त्यांचे मित्रपक्ष आणि टूलकिट गँगमधील सर्वांत जवळच्या मित्रांनी मिळून भारतात आर्थिक अराजकता आणि अस्थिरता आणण्याचा कट रचला आहे.
- या काल्पनिक अहवालाआधारे आर्थिक अराजकता निर्माण करण्यात काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व गुंतले आहे. मात्र गुंतवणूकदारांनी फुसक्या अहवालाला झिडकारले आहे, असा टोला प्रसाद यांनी लगावला आहे.
आणखी काही सांगण्यासारखे नाही : अर्थ मंत्रालय
नवीन हिंडेनबर्ग अहवालावर सेबी आणि त्याच्या अध्यक्षांच्या विधानानंतर त्यांच्याकडे आणखी काही सांगण्यासारखे नाही, असे अर्थ मंत्रालयाचे आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ यांनी सांगितले. हिंडेनबर्गने शनिवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या आपल्या नवीन अहवालात बाजार नियामक सेबीच्या अध्यक्षा माधवी बूच आणि त्यांचे पती धबल बूच यांनी बर्म्युडा आणि मॉरिशसमध्ये ऑफशोर फंडांमध्ये अघोषित गुंतवणूक केल्याचा आरोप केला होता.
‘सेबीकडून तडजोडीची भीती’ लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने तपास सीबीआय किंवा एसआयटीकडे द्यावा. सेबीचे पावित्र्य अबाधित राहावे यासाठी किमान सेबीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा.-जयराम रमेश, सरचिटणीस, काँग्रेस
सीबीआय किंवा ‘एसआयटी’कडे तपास द्यावा; काँग्रेसची मागणी
- हिंडेनबर्गच्या आरोपांवरून काँग्रेसने ‘सेबी’च्या प्रमुख माधवी बूच यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) किंवा ‘एसआयटी’कडे द्यावा, असा आग्रह धरला आहे.
- पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी अदानी प्रकरणात सेबीने तडजोड केल्याची भीती व्यक्त केली आणि ‘अदानी मेगा घोटाळ्याची’ सखोल चौकशी करण्यासाठी जेपीसी स्थापन करावी, अशी मागणी केली.
- त्यांनी म्हटले की, सेबीने सध्या अतिशय सक्रिय होण्याचा प्रयत्न करत १०० समन्स, १,१०० पत्र आणि ई-मेल पाठविले आणि १२,००० पानांची ३०० कागदपत्रे तपासली आहेत. मात्र हे मुख्य मुद्द्यांपासून विचलित करण्याचे प्रयत्न आहेत. मी १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सेबी अध्यक्षांना पत्र लिहून आपली भूमिका पार पाडण्याची विनंती केली होती, मात्र मला कधीच उत्तर मिळाले नाही.