आफ्सा हटविण्याचा काँग्रेसचा संकल्प; जाहीरनाम्यात केला उल्लेख; कायद्याविरुद्ध घेतली भूमिका

ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा १९५८ लागू आहे. या कायद्याच्या तरतुदींचा या राज्यांमध्ये गैरवाजवी वापर होत असल्याचा आरोप होत आहे. यावरून लष्कर व नागरिकांमध्ये अनेकदा संघर्षही झाले आहेत. यामुळे हा कायदा या राज्यातून काढून टाकावा, अशी मागणी होत आहे. 

नवी दिल्ली : आफ्सा हा कायदा मणिपूरमधून हटविण्याच्या मागणीला काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये प्रामुख्याने स्थान मिळाले आहे. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास मणिपूरमधून हा कायदा हद्दपार केला जाईल, असे आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. मणिपूरमध्ये पाचव्या व सहाव्या टप्प्यात म्हणजे येत्या २७ फेब्रुवारी व ३ मार्चला मतदान आहे. 

ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा १९५८ लागू आहे. या कायद्याच्या तरतुदींचा या राज्यांमध्ये गैरवाजवी वापर होत असल्याचा आरोप होत आहे. यावरून लष्कर व नागरिकांमध्ये अनेकदा संघर्षही झाले आहेत. यामुळे हा कायदा या राज्यातून काढून टाकावा, अशी मागणी होत आहे. 

मणिपूरचा निवडणूक जाहीरनामा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व मणिपूरचे निवडणूक निरीक्षक जयराम रमेश यांनी जनतेसमोर मांडला. काँग्रेसची सत्ता केंद्रात असतानासुद्धा हा कायदा या राज्यांमध्ये लागू होता. आता या कायद्याच्या विरोधात काँग्रेसने भूमिका घेतली आहे. हा मुद्दा प्रचारात प्रमुख ठरणार आहे.