सत्तेत आल्यास लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या अफस्पा कायद्यात सुधारणा करणार, काँग्रेसचे आश्वासन

केंद्रात सत्तेवर आल्यास काही संवेदनशील कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.

नवी दिल्ली -  17 व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आपला जाहीरनामा आज प्रकाशित केला आहे. या जाहीरनाम्यातून सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक क्षेत्रांसाठी भरघोस आश्वासने देण्यात आली असून, सत्तेत आल्यास काही संवेदनशील कायद्यांमध्येही सुधारणा करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. पूर्वोत्तर राज्यांत आणि जम्मू काश्मीरमध्ये तैनात लष्कराला विशेषाधिकार देणाऱ्या अफस्पा या कायद्यात संशोधन करण्याचे आश्वासनही काँग्रेसने दिले आहे. 

उग्रवादी कारवायांमुळे अशांत असलेल्या पूर्वोत्तर भारतातील राज्यांमध्ये तसेच फुटीरतावादी आणि दहशतवाद्यांचा धोका असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये अफस्पा हा कायदा  लष्कराला विशेषाधिकार बहाल करतो. मात्र या कायद्याचा लष्कराकडून दुरुपयोग करण्यात येत असल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. तसेच हा कायदा हटवण्यात यावा अशी मागणीही होत असते. दरम्यान, काँग्रेसने या अफस्फा कायद्याबाबत मोठे आश्वासन दिले असून, लष्कराला मिळणारे विशेषाधिकार आणि स्थानिक नागरिकांचा मानवाधिकार यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. तसेच अशांत भागातील जनतेचा होणारा छळ, लैंगिक गुन्हे रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. 

Congress party in its election manifesto promises to amend the Armed Forces (Special Powers) Act - AFSPA. #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/IamvljCc5G

— ANI (@ANI) April 2, 2019

लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसनं जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. न्याय योजना, रोजगार, शेतकरी, शिक्षण आणि आरोग्य या पाच मुद्द्यांना केंद्रस्थानी ठेवून जाहीरनामा तयार केल्याची माहिती काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फक्त खोटं बोलतात. मात्र आम्ही केवळ पूर्ण होतील, अशीच आश्वासने देत आहोत, अशा शब्दांमध्ये राहुल गांधींनी पंतप्रधानांवर शरसंधान केले. 

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे

- गरीबांना दरवर्षी 72 हजार रुपये

 - सत्तेत आल्यावर मार्च 2020 पर्यंत या जागा भरल्या जातील

- 10 लाख तरुणांना ग्रामपंचायतीत रोजगार  

-  मनरेगाच्या अंतर्गत 150 दिवस रोजगार 

- शेतकऱ्यांसाठी वेगळा अर्थसंकल्प 

-  शेतकऱ्यांनी कर्ज न फेडल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानला जाणार नाही

- शिक्षण आणि आरोग्य या विभागांसाठी भरीव तरतूद करण्यात येईल