नवी दिल्ली: गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोना परिस्थिती, लसीकरण, इंधनदरवाढ, बेरोजगारी, महागाई यांसारख्या अनेकविध मुद्द्यांवरून काँग्रेस सातत्याने केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करताना पाहायला मिळत आहे. यातच आता मोदी सरकाच्या नव्या राष्ट्रीय चलनीकरण धोरणावर टीका करत, मोदी सरकार देशाच्या संपत्तीवर दिवसाढवळ्या दरोडा घालत असल्याचा घणाघात केला आहे. (congress p chidambaram criticised modi govt over national monetization pipeline policy)
“मोदी आणि योगी यांना मत देऊन मोठी चूक केली”; टिकैत यांनी व्यक्त केला संताप
राष्ट्रीय चलनीकरण धोरण यावर संसदेत कोणतीही चर्चा केली नाही. उलट संसदेचे अधिवेशन संपल्यावर हे धोरण जाहीर केलं. या धोरणाअतंर्गत मोठी पायाभूत सुविधांची कामे पुढील काही वर्षात केली जाणार असल्याचा दावा सरकार करत आहे. मात्र, हे अशक्य आहे. या धोरणाच्या उद्देशाबाबत मोदी सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, या शब्दांत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
“...तोपर्यंत कोरोनाची तिसरी लाटही ओसरेल, पण…” सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला सुनावले
विरोधकांना सामोरे जात नाहीत
राष्ट्रीय चलनीकरण धोरणाची उद्दिष्ट्ये काय आहेत, या माध्यमातून ४ वर्षांत केवळ ६ लाख कोटींचा महसूल मिळवण्याचे लक्ष्य आहे का, यातील मालमत्ता, कंपन्या, प्रकल्प निवडताना नेमकी कोणती वर्गवारी निश्चित करण्यात आली होती, असे सुमारे २० प्रश्न पी. चिदंबरम यांनी यावेळी उपस्थित केले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत चर्चा करत नाहीत. विरोधकांना सामोरं जात नाहीत. देशाचे नेतृत्व करत असताना पत्रकार परिषदेला सामोरे न जाणारे नरेंद्र मोदी हे जगातील एकमेव नेते आहेत, अशी टीका चिदंबरम यांनी केली.
TATA ला जमलं नाही ते Reliance ने केलं! ‘या’ कंपनीवरील अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण; पाहा, डिटेल्स
मोदी सरकार रोजगारासाठी हानीकारक
मोदी सरकार रोजगारासाठी हानीकारक आहे. कोणत्याही प्रकारच्या 'मित्रहीन' व्यवसायांना किंवा रोजगारा प्रोत्साहन किंवा मदत मोदी सरकार करत नाही. ज्यांच्याकडे नोकरी आहे तीही हिसकावून घेण्याचे काम केले जात आहे. देशवासियांकडून आत्मनिर्भरतेचे ढोंग त्यांना अपेक्षित आहे. जनहितार्थ जारी, असे ट्विट करत काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
TATA चा धुमाकूळ! ऑगस्टमध्ये वाहन विक्रीत नोंदवली ५३ टक्के वाढ; बड्या कंपन्यांना धोबीपछाड
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रस्ते, रेल्वे, वीज आदी क्षेत्रांतील चलनीकरण होऊ घातलेले प्रकल्प निश्चित करण्यात आले आहेत. चालू स्थितीत असलेल्या या पायाभूत प्रकल्पांद्वारे ‘जास्तीतजास्त मूल्यप्राप्ती’ असा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. सरसकट जमिनीची विक्री यातून केली जाणार नाही. या सर्व मालमत्तांची मालकी सरकारकडे राहणार असून, त्या ठराविक कालावधीसाठी खासगी क्षेत्रामार्फत चालविल्या जातील आणि पुन्हा सरकारकडे येतील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.