"दहा वर्षात २० हजार कोटी खर्च, तरीही गंगा अस्वच्छ…", काँग्रेसचा मोदी सरकारवर निशाणा

Congress Leader Jairam Ramesh : या संदर्भात काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया एक्सवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या टप्प्यात १ जून रोजी वाराणसीमध्येही मतदान होणार आहे, मात्र त्याआधीच गंगा नदीवरून राजकारण तापले आहे. गेल्या दहा वर्षांत गंगा स्वच्छतेच्या नावाखाली २० हजार कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे, मात्र त्याचे परिणाम जमिनीवर दिसत नाहीत, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. 

या संदर्भात काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया एक्सवर एक लांबलचक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय गंगा परिषदेची गेल्या दहा वर्षांत फक्त दोनदा बैठक झाली आहे. २०२२ नंतर गंगा नदीबाबत एकही बैठक झाली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. २०१४ च्या तुलनेत गंगा नदी अधिक प्रदूषित झाली आहे, असा दावा जयराम रमेश यांनी केला आहे. 

जयराम रमेश म्हणाले की, पूर्वी येथील प्रदूषित क्षेत्रांची संख्या ५१ होती, मात्र आता ती ६६ झाली आहे. येथील पाण्यात प्रतिजैविक प्रतिरोधक बॅक्टेरिया सापडू लागले आहेत. यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात बिहार सरकारचा एक अहवाल आला होता, ज्यामध्ये गंगेचे पाणी ना आंघोळीसाठी आणि शेतातील पिकांसाठीही योग्य नसल्याचे सांगण्यात आले होते, असे जयराम रमेश म्हणाले.

On June 1, the ancient and holy city of Varanasi will cast its vote. Narendra Modi has been its MP for 10 years and has spent 10 years promising to revive the Ganga.

One of the outgoing PM’s first steps was to rebrand Mission Ganga, launched in 2009, into Namami Gange. Mission… pic.twitter.com/yyH0b3KBet

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 31, 2024

मिशन गंगा २००९ मध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आले होते, परंतु नंतर त्याचे नाव बदलून नमामि गंगे करण्यात आले, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले. तसेच, आधीच्या केंद्र सरकारने २००९ मध्ये राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरणाची स्थापना केली होती, परंतु त्याचे नाव देखील बदलून राष्ट्रीय गंगा नदी परिषद असे करण्यात आले. या परिषदेला स्थगिती देण्यात आल्याचा आरोप  जयराम रमेश यांनी केला आहे.

याचबरोबर, नमामि गंगे प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सुद्धा जयराम रमेश यांनी केला आहे. ज्या खासगी कंत्राटदाराला ठेका देण्यात आला होता, त्यांची कामगिरी निकृष्ट असूनही त्यांना निधी देण्यात आल्याचा दावा जयराम रमेश यांनी केला आहे. यासोबतच या योजनेबाबत कॅगच्या लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केलेल्या त्रुटींकडेही जयराम रमेश यांनी लक्ष वेधले.