“फक्त मोदी चालिसा ऐकायला संसदेच्या विशेष अधिवेनात बसणार नाही”; काँग्रेसने मांडली ठाम भूमिका

सरकारने विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले नाही. अजेंड्याबाबत काहीच माहिती का दिली नाही? अशी विचारणा काँग्रेसने केली आहे.

Parliament Special Session 2023: इंडिया नव्हे, भारत...!! पुन्हा एकदा चर्चेला उधाण आले आहे.  केंद्र सरकारने संविधानातून इंडिया हा शब्द हटवण्याची तयारी सुरू केल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात वन नेशन, वन इलेक्शन यासह अन्य महत्त्वाची विधेयके सादर होऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. यातच एक महत्त्वाची बैठक अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीत सोनिया गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत काँग्रेसची विशेष अधिवेशनातील भूमिका काय असेल, यावर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे. 

काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, सरकारने विरोधी पक्षांना विश्वासात घेतले नाही आणि आगामी अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर चर्चा केली नाही हे पहिल्यांदाच घडले आहे. पाच दिवसांच्या बैठकीत केवळ सरकारी कामकाज करणे अशक्य आहे, अशी टीका रमेश यांनी केली. तसेच जेव्हा जेव्हा विशेष अधिवेशन बोलावले जाते तेव्हा सर्व पक्षांना अजेंडा अगोदरच सांगितला जातो. एक व्यापक अजेंडा तयार केला जातो आणि विरोधी पक्षांसह विविध पक्षांशी चर्चा केली जाते. भारतातील आघाडीच्या पक्षांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, असा दावा जयराम रमेश यांनी केला. 

फक्त मोदी चालिसा ऐकायला संसदेच्या विशेष अधिवेनात बसणार नाही

आम्ही फक्त मोदी चालिसासाठी बसणार नाही. केंद्र सरकारकडे आम्ही आमच्या मागण्या लावून धरू. प्रत्येक अधिवेशनात आमचे मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करू. पण, मागील अधिवेशनात ते मांडण्याची संधी मिळाली नाही. आम्हाला आशा आहे की विरोधकांनाही बोलण्याची संधी मिळेल. आमची मागणी आहे की जनतेच्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी आणि याच भावनेने आम्ही या विशेष अधिवेशनात सहभागी होऊ, असे जयराम रमेश म्हणाले. 

दरम्यान, या अधिवेशनात फक्त सरकारी कामकाजाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पाच दिवस फक्त सरकारी कामकाज कसे चालेल? अजेंड्याबाबत काहीच माहिती का दिली नाही? संसदेच्या विशेष अधिवेशनात आर्थिक आणि राजकीय मुद्द्यांसोबतच परराष्ट्र धोरण आणि सीमांबाबतही चर्चा व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे, अशी मागणी जयराम रमेश यांनी केली.