काँग्रेसच्या 'त्या' AI व्हिडीओने खळबळ! लोकसभा अध्यक्षांचा अवमान केल्याप्रकरणी ८ नेत्यांना नोटीस
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 19, 2026 19:27 IST2026-02-19T19:25:05+5:302026-02-19T19:27:44+5:30
लोकसभेच्या बजेट अधिवेशनातील गोंधळ आता शांत झाला असला, तरी त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत.

काँग्रेसच्या 'त्या' AI व्हिडीओने खळबळ! लोकसभा अध्यक्षांचा अवमान केल्याप्रकरणी ८ नेत्यांना नोटीस
लोकसभेच्या बजेट अधिवेशनातील गोंधळ आता शांत झाला असला, तरी त्याचे पडसाद आता उमटू लागले आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचा एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून अपमानजनक व्हिडीओ आणि चुकीचे फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित केल्याप्रकरणी संसदेच्या विशेषाधिकार समितीने काँग्रेसच्या ८ बड्या नेत्यांना नोटीस बजावली आहे. या नेत्यांना ७ दिवसांच्या आत लेखी स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!
नोटीस मिळालेल्या नेत्यांमध्ये काँग्रेसच्या मीडिया सेलशी संबंधित आणि पक्षाचे प्रमुख चेहरे असलेल्या दिग्गजांचा समावेश आहे. यामध्ये पवन खेडा, जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, अभिषेक मनु सिंघवी, रजनी पाटील, रंजीत रंजन, मनीष तिवारी आणि गौरव गोगोई यांचा समावेश आहे. या नेत्यांनी अध्यक्ष आणि संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारी विधाने केल्याचा आणि सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याचा आरोप समितीने ठेवला आहे.
काय आहे नेमका आरोप?
विष्णू दत्त शर्मा यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. काँग्रेसच्या मीडिया विभागाने जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारे एआय व्हिडीओ आणि अपमानजनक फोटोंचा आधार घेऊन घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीचा अवमान केल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. हे कृत्य 'संसदेचा अवमान' या श्रेणीत येते, असे समितीने म्हटले आहे.
काँग्रेस आक्रमक: "हा राजकीय सूड"
या नोटिशीनंतर काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. "हा केवळ राजकीय सूडाचा भाग असून विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे," अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रवक्त्यांनी दिली आहे. पवन खेडा यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की, "आता सत्तेच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना दाबण्यासाठी विशेषाधिकाराचा वापर केला जात आहे, आम्ही याला कायदेशीर उत्तर देऊ."
पुढे काय होऊ शकते?
जर या ८ नेत्यांनी ७ दिवसांत समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर विशेषाधिकार समिती त्यांच्यावर कडक कारवाईची शिफारस करू शकते. यामध्ये संबंधित नेत्यांना संसदेतून निलंबित करणे, दंड आकारणे किंवा इतर कठोर शिक्षेचा समावेश असू शकतो. लोकसभा अध्यक्षांच्या सूचनेवरून ही कारवाई झाल्याने आता राजकीय वातावरण अधिकच तापण्याची शक्यता आहे.