ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे निरीक्षण पूर्ण

हायकोर्टात माहिती : एक आठवड्यात येणार अहवाल

नागपूर : ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे निरीक्षण पूर्ण झाले असून यासंदर्भात एक आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागातील किती रस्ते खराब झाले आहेत, यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) व नॅशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) किती प्रमाणात जबाबदार आहेत आणि रस्ते दुरुस्तीसाठी काय-काय करता येईल यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने ९ जुलै २०१४ रोजी विशेष समिती स्थापन केली होती. समितीमध्ये प्राधिकरणचे प्रकल्प संचालक, कार्पोरेशनचे प्रकल्प प्रभारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीने चौकशी पूर्ण केल्याची माहिती प्राधिकरणचे वकील अनिश कठाणे यांनी बुधवारी देऊन अहवाल सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ घेतला.
यासंदर्भात ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. विविध महामार्गांची विकास कामे व मौदा येथील एनटीपीसी प्रकल्पासाठी यंत्रांचे मोठमोठे सुटे भाग, रेती, मुरुम, लोहा इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते. वजनी ट्रेलर व ट्रक्समुळे रस्ते खराब झाले आहेत़ अपघात वाढले आहेत. संयुक्त पाहणीत एनटीपीसी प्रकल्पामुळे ८१़८९ किलोमीटरचे १६ रस्ते, तर एनएचएआयच्या कामांमुळे २१५़६५ किलोमीटरचे ४० रस्ते खराब झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे़ या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी एनटीपीसी व एनएचएआयकडून कोट्यवधी रुपये वसूल करायचे असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली.