- आदेश रावललोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : शेअर बाजारातील विविध नियामक बाबी तसेच अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या समभागांच्या घसरणीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. एम. सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिले. समितीला दोन महिन्यांत सीलबंद लिफाफ्यात अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
अमेरिकेतील शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये नुकत्याच झालेल्या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. यासोबतच, न्यायालयाने सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला (सेबी) या प्रकरणाचा सध्या सुरू असलेला तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करून स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, समिती या प्रकरणातील संपूर्ण परिस्थितीचे मूल्यांकन करेल आणि गुंतवणूकदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि रोखे बाजाराची विद्यमान नियामक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उपाय सुचवेल.
अदानींच्या संस्थेला विनानिविदा कंत्राट, एकालाही प्रशिक्षण नाहीn अनुसूचित जातीच्या तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी अहमदाबादच्या अदानी कौशल्य विकास संस्थेला कंत्राट देताना कोणतीही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही, असे गुजरातमधील भाजप सरकारने गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. n प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान आम आदमी पक्षाचे (आप) आमदार हेमंत अहिर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री भानुबेन बाबरिया यांनी ही बाब मान्य करत २०२१ व २०२२ मध्ये एकाही अनुसूचित जाती तरुणाला संस्थेने प्रशिक्षण दिले नाही, असे स्पष्ट केले.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अदानी समूह स्वागत करतो. ते कालबद्ध पद्धतीने अंतिम निर्णय देतील. सत्याचा विजय होईल. - गौतम अदानी