कोळसा खाण वाटप प्रकरणात माजी खासदार विजय दर्डा, देवेंद्र दर्डा यांची निर्दोष मुक्तता

मागील ११ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या खटल्याचा निकाल आज सुनावण्यात आला. हे प्रकरण विशेष महत्त्वाचे मानले जाते, कारण कोळसा ब्लॉक वाटप प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)ने दाखल केलेले हे पहिलेच आरोपपत्र होते.

नवी दिल्ली येथील आरएडीसीमधील कोळसा घोटाळा न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश सुनेना शर्मा यांनी आज माजी खासदार विजय दर्डा तसेच इतर सर्व आरोपींना सीबीआयने दाखल केलेल्या कोळसा खाण वाटप प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले.

या प्रकरणात माजी खासदार विजय दर्डा यांच्यासह त्यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा, मनोज कुमार जायसवाल, मेसर्स एएमआर आयर्न अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तत्कालीन सार्वजनिक सेवक एच.सी. गुप्ता यांची तब्बल ११ वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

ॲडव्होकेट मुदित जैन यांनी विजय दर्डा, देवेंद्र दर्डा, मनोज कुमार जयसवाल आणि संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधित्व केले, तर ॲडव्होकेट युगांत शर्मा यांनीही आरोपींच्या वतीने बाजू मांडली.

हे प्रकरण विशेष महत्त्वाचे मानले जाते, कारण कोळसा ब्लॉक वाटप प्रकरणांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI)ने दाखल केलेले हे पहिलेच आरोपपत्र होते.

सीबीआयला आरोप होता की मेसर्स एएमआर आयर्न अँड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेडने कोळसा मंत्रालयाकडे सादर केलेल्या अर्ज आणि अभिप्राय फॉर्ममध्ये खोटी माहिती देऊन सरकारची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आणि बंदर कोळसा ब्लॉक मिळवण्यासाठी तत्कालीन कोळसा सचिव एच.सी. गुप्ता यांच्यासोबत कट रचला.

याशिवाय, महाराष्ट्रातील तत्कालीन खासदार विजय दर्डा यांनी कंपनीच्या फायद्यासाठी बंदर कोळसा ब्लॉक वाटप करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्रे लिहिल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.

मात्र, सुनावणीदरम्यान असे स्पष्ट झाले की दर्डा आणि इतर आरोपींकडून कोणताही फसवणुकीचा किंवा अप्रामाणिक हेतू नव्हता. नोंदींनुसार, वाटप प्रक्रियेवेळी सर्व संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध होती आणि कोणत्याही साक्षीदाराने फसवणूक किंवा प्रलोभनाच्या आरोपांना समर्थन दिले नाही. २४.६ कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा आरोप खोटा सिद्ध झाला.  बंदर कोळसा खाण वाटप यासाठी विजय दर्डा यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रांमध्ये कोणताही उल्लेख आढळून आला नाही.

न्यायालयाने म्हटले की सरकार पक्षाला फसवणूक, गुन्हेगारी कट किंवा गैरवर्तनाचे आरोप सिद्ध करण्यात पुर्ण अपयश आले आहे. सर्व आरोपींची न्यायालयाकडुन सन्मानपूर्वक निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.