ट्रिपल तलाक पीडित आणि परित्यक्त्या महिलांना योगी सरकार देणार सहा हजार

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ट्रिपल तलाक पीडित महिलांसोबतच हिंदू महिलांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ यांनी ट्रिपल तलाक पीडित महिलांसोबतच हिंदू महिलांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी (25 सप्टेंबर) ट्रिपल तलाक पीडित महिला आणि परित्यक्त्या यांना दरवर्षी 6000 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. जो पर्यंत अशा महिलांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत सरकार त्यांना आर्थिक मदत करत राहणार असल्याची माहिती योगी आदित्यनाथ यांनी दिली आहे. 

एक लग्न केल्यानंतर दुसरे लग्न करणाऱ्या हिंदू पतीवर देखील कारवाई केली जाईल असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. ट्रिपल तलाक पीडित महिला आणि परित्यक्त्या महिलांसाठी विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. त्याच्या माध्यमातून महिलांना दरवर्षी 6000 रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या वर्षभरात 273 ट्रिपल तलाकची प्रकरणे समोर आली होती. या सर्व प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

CM Yogi Adityanath: A new scheme should be introduced under which victims of triple talaq as well as women who have been left by their husbands should be identified and given Rs 6,000 per annum. They will be given this money till they get justice. pic.twitter.com/y46b3wZ9AB

— ANI UP (@ANINewsUP) September 25, 2019

योगी आदित्यनाथ यांनी आधीच्या सरकारवर देखील यावेळी टीका केली आहे. समाजातील कोणत्याही घटकातील व्यक्तीने स्वतः ला दुःखी समजू नये. त्यांच्यासाठी सरकार अनेक चांगल्या योजना राबवणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर या सर्व समस्यांचे निराकरण करणे गरजेचे होते. परंतु, अद्याप ते करण्यात आले नाही, असं योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटलं आहे.

योगी सरकारने राज्यातील 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला अलाहबाद हायकोर्टाने  काही दिवसांपूर्वी स्थगिती दिली आहे. योगी सरकारने 24 जूनला अध्यादेश जारी केला होता. यात 17 अन्य मागासवर्गीय जातींचा (ओबीसी) अनुसूचित जातींमध्ये (एससी) समावेश करण्यात आला होता. यावेळी सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले होते. मात्र, याविरोधात अलाहबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.