CM Nitish Kumar on Liquor Ban: 'दारू पिणारे महापापी, मी त्यांना भारतीय मानत नाही', नितीश कुमार यांचे अजब वक्तव्य

Nitish Kumar statement on Liquor Ban: ''दारुबंदीनंतर भाजीपाल्याची विक्री वाढली. जे पैसे लोक दारू पिण्यासाठी खर्च करायचे ते आता भाजीपाला खरेदीवर खर्च करतात.''

पाटणा: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी पुन्हा एकदा राज्यातील दारुबंदीबाबत (Bihar Liquor Ban) अजब विधान केले आहे. बुधवारी विधानसभेत मद्य बंदी दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. यात कोणीही पहिल्यांदा दारू पिताना पकडला गेला, तर त्याला दंड भरुन सोडले जाऊ शकते. दारुबंदीच्या दुरुस्ती विधेयकावरून विधानसभेत जोरदार गदारोळ सुरू असतानाच, विधान परिषदेत दारुबंदीवरील चर्चेदरम्यान नितीश कुमारांनी मोठे वक्तव्य केले.

''जे लोक दारुचे सेवन करतात आणि गांधीजींच्या भावनांवर विश्वास ठेवत नाहीत, त्यांना मी भारतीय मानत नाही'', असे वक्तव्य नितीश कुमारांनी केले. नितीश कुमार पुढे म्हणाले की, ''दारुचे सेवन करणे अत्यंत अयोग्य आणि मोठे पाप आहे. दारुचे सेवन आरोग्यासाठी चांगले नाही. दारुबंदीमुळे महसुलाचे नुकसान होत असल्याचा युक्तिवाद करणारे चुकीचे आहेत. पूर्वी बिहारमध्ये दारू विकली जायची तेव्हा 5 हजार कोटी रुपयांचा महसूल यायचा, पण दारुबंदीनंतर लोकांना खूप फायदा झाला.''

दारुबंदीमुळे भाजीपाला खप वाढला
नितीश कुमार पुढे म्हणाले की, ''जे पैसे लोक दारू पिण्यासाठी खर्च करायचे ते आता भाजीपाला खरेदीवर खर्च करतात. दारुबंदीनंतर भाजीपाल्याची विक्री वाढली. आता लोक घरी भाजी आणतात.'' दरम्यान, नितीश कुमारांच्या विधानावर आरजेडी नेते शिवानंद तिवारी टोमणा मारला. ''नितीश कुमार अप्रत्यक्षपणे आपल्याच सहकाऱ्यांना पापी आणि नालायक म्हणत आहेत'', असे शिवानंद म्हणाले. तसेच, ''दारू पिणे हा गुन्हा न माणणाऱ्या यूपी सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याहून नितीश कुमार नुकतेच परतले. जे गांधींच्या मारेकऱ्यांना खरे देशभक्त मानतात, नितीश कुमार त्यांच्यासोबतच राज्यात सरकार चालवत आहेत,'' असेही ते म्हणाले. 

दारुबंदी कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा
दारुबंदीच्या 6 वर्षानंतर नितीश सरकारने कायद्यात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. नव्या सुधारणेनुसार आता कोणत्याही आरोपीला दंड भरुन सोडता येणार आहे. दंड न भरल्यास एक महिना कारावास होऊ शकतो. दारू पिण्याच्या गुन्ह्यात एखादी व्यक्ती वारंवार पकडली गेल्यास दंड आणि तुरुंगवास दोन्ही होऊ शकते. नव्या सुधारणेनुसार आरोपींना जवळच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाईल. दंडाची रक्कम येत्या काही दिवसांत सरकार ठरवेल.