नागरिकत्व कायद्याची मध्यप्रदेशात अंमलबजावणी नाही

कमलनाथ; भोपाळमध्ये निषेध मोर्चा

भोपाळ : समाज, राज्यघटना व धर्मतत्त्वांच्या विरोधात असलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची मध्यप्रदेशात काँग्रेस सत्तेत असेपर्यंत अंमलबजावणी होणार नाही, असे त्या राज्याचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी बुधवारी सांगितले. या कायद्याचा निषेध करण्यासाठी कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भोपाळमध्ये एक मोर्चा काढण्यात आला.

या मोर्चानंतर कमलनाथ पत्रकारांशी बोलत होते. देशातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केंद्र सरकारने केला आहे, असा आरोप कमलनाथ यांनी गेल्या आठवड्यात केला होता. हा कायदा अंमलात आणण्याची वेळ आल्यास काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी जी भूमिका घेतील त्याप्रमाणेच मध्यप्रदेश सरकार पुढील पावले टाकील असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
कमलनाथ म्हणाले की आम्ही अशिक्षित आहोत असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा समज झाला आहे का? आम्ही या दोघांचे अंतस्थ हेतू ओळखून आहोत. या कायद्यात जे लिहिले आहे, त्यापेक्षा जे लिहिलेले नाही त्याचा योग्य तो अर्थ आम्हाला समजलेला आहे. या कायद्याच्या वापरापेक्षा त्याच्या गैरवापराविषयी लोकांच्या मनात शंकाकुशंका आहेत.

बिगर भाजपशासित राज्यांकडून विरोध
च्नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची भूमिका छत्तीसगड, पंजाब, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी याआधीच घेतली आहे. आता त्या राज्यांमध्ये मध्यप्रदेशचाही समावेश झाला आहे.
च्नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे झारखंडमधील एक जरी माणूस देशोधडीला लागत असेल तर आम्ही या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करणार नाही, असे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे (झामुमो) कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन यांनी मंगळवारी म्हटले होते.
च्झामुमो व काँग्रेस आघाडीने झारखंड विधानसभेच्या निवडणुकीत विजय मिळविला असून, सोरेन हेच नवे मुख्यमंत्री असतील, असे काँँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सोरेन यांच्या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.