'नागरिकत्व सुधारणा कायदा' मुस्लीमविरोधी नाही, आठवलेंचं स्पष्टीकरण

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

गोरखपूर - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला काँग्रेससह देशातील आणखी काही पक्षांनी विरोध केला आहे. तर, आसाममधील विद्यार्थ्यांनीही या कायद्याला विरोध करत हा धार्मिक भेदभाव निर्माण करणारा कायदा असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या कायद्यावरुन देशात संभ्रमाचे वातावरण विरोधकांकडून पसरवलं जात आहे, असे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले होते. त्यानंतर, आता केंद्रीयमंत्री रामदास आठवलेंनीही या कायद्याचं समर्थन केलं आहे. 
 
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयानं नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला आहे. पण, हा कायदा संविधानानुसार लागू करता होऊ शकतो की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय 22 जानेवारीला सुनावणी घेणार आहे. सध्या, या कायद्याला विरोध करत देशातील वातावरण गंभीर झालं आहे. दिल्लीसह अनेक राज्यांत जोरदार विरोध प्रदर्शन सुरू झालं आहे. मंगळवारी दिल्लीतील जामिया, सराया जुलैना भागात आंदोलन केलं आहे. आंदोलकांनी दोन बससह अनेक वाहनांची तोडफो केली आहे. या घटनेत 12 पोलीस कर्मचाऱ्यासंह 22 जण जखमी झाले आहेत. नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आसामसह ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत पेटलेल्या आंदोलनाची धग कायम आहे. गुवाहाटीमध्ये संचारबंदीला न जुमानता लोकांनी रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली होती. मात्र, हा कायदा मुस्लीमविरोधी नसल्याचे रामदास आठवलेंनी म्हटलं आहे.
देशातील नागरिकांनी या कायद्यामुळे भयभीत होण्याचं कारण नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा मुस्लिमांविरुद्ध नाही, असे आठवलेंनी म्हटले. भारतात राहणाऱ्या मुस्लीम नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नये, हा कायदा शेजारील देशांमधून शरणार्थी म्हणून भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी आणि ईसाई लोकांना नागरिकता देण्यासंदर्भात आहे. कुणावरही अन्याय होईल, असा हा कायदा नाही. घुसकोरी करणाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवणार हा कायदा आहे, असेही आठवेंनी स्पष्ट केलंय. गोरखपूरच्या कुशीनगर येथील एका कार्यक्रमात बोलताना आठवलेंनी या कायद्यासंदर्भात भाष्य केलं. 

दरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेल्या या दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कायद्यात रूपांतर झालेल्या कायद्याविरोधात आंदोलनाने सर्वात रौद्र रूप आसाममध्ये धारण केले होते. तिथे निदर्शनांमुळे सर्व रस्ते बंद करण्यात आल्यानं काही रेल्वे स्थानके व विमानतळावर अनेक प्रवासी अडकून पडले होते. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व बहाल केलं जाणार आहे.