Citizenship Amendment Bill: कोट्यवधी वंचित आणि पीडितांचं स्वप्न अखेर आज साकार- अमित शाह
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 11, 2019 09:40 PM2019-12-11T21:40:36+5:302019-12-11T21:41:31+5:30
लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळालेली आहे.
Citizenship Amendment Bill: कोट्यवधी वंचित आणि पीडितांचं स्वप्न अखेर आज साकार- अमित शाह
नवी दिल्ली- लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला मंजुरी मिळालेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून होत असलेल्या विरोधानंतर राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूने 125 मते पडली, तर विधेयकाच्या विरोधात 105 मत पडल्यानं हे विधेयक मंजूर झालं आहे. आता विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकांसाठी अमित शाहांनी घेतलेलं प्रयत्न हे वाखाणण्याजोगे आहेत. विरोधकांनी विरोध केलेला असतानाही अमित शाहांनी त्यांचे दावे खोडून काढत या विधेयकांच्या समर्थनाची बाजू लावून धरली होती. विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अमित शाहांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. कोट्यवधी वंचित आणि पीडित लोकांचं स्वप्ने आज प्रत्यक्षात उतरलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या पीडित आणि वंचित लोकांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेचा संकल्प केल्याबद्दल त्यांचे विशेष आभार, असंही अमित शाह म्हणाले आहेत.
Union Home Minister Amit Shah tweets, As the Citizenship Amendment Bill 2019 passes in the Parliament, the dreams of crores of deprived & victimised people has come true today. Grateful to PM Narendra Modi ji for his resolve to ensure dignity & safety for these affected people.' pic.twitter.com/cfBOtFJ9Ib
— ANI (@ANI) December 11, 2019
मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी विधेयकावर आज राज्यसभेत मतदान झालं. या मतदानावेळी शिवसेनेच्या खासदारांनी सभात्याग केला. मात्र याचा अप्रत्यक्ष फायदा सत्ताधारी भाजपाला झाला. शिवसेनेच्या खासदारांनी मतदानावर बहिष्कार टाकल्यानं बहुमताचा आकडा खाली आला. राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूनं 125, तर विरोधात 105 खासदारांनी मतदान केलं. याआधी शिवसेनेनं लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर परवा लोकसभेत मतदान झालं असता त्यावेळी 311 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं होतं. तर 80 सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं होतं. विशेष म्हणजे राज्यात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीसोबत गेलेल्या शिवसेनेनं विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. परंतु आता शिवसेनेनं सभात्याग केल्यानं विधेयकाच्या मंजुरीचा मार्ग सुकर झाला.
