Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात मुस्लीम लीगकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 12, 2019 11:42 AM2019-12-12T11:42:19+5:302019-12-12T11:42:42+5:30
CAB Bill : नागरिकत्व विधेयक बुधवारी रात्री राज्यसभेतही संमत झाले. विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर विरोधात १0५ मते पडली.
Citizenship Amendment Bill: नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात मुस्लीम लीगकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगच्या चार खासदारांनी या विधेयकाला विरोध करत धर्माच्या आधारे नागरिकांचे विभाजन करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला नाही. हे विधेयक घटनेतील कलम १४ चं उल्लंघन करणारे आहे त्यामुळे सरकारने आणलेले हे विधेयक रद्द करावं अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
इंडियन यूनियन मुस्लीम लीगने याचिकेत म्हटलं आहे की, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे संविधानातील कलम १४ च्या मुळावर घाव घालणारे आहे. धर्माच्या आधारावर विभाजन करणे हे घटनेविरोधात आहे. मुस्लीम लीगच्या ४ खासदारांनी या विधेयकाविरोधात याचिका केली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे मुस्लीम लीगची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत.
Senior Advocate Kapil Sibal to represent Indian Union Muslim League (IUML) in Supreme Court. IUML in its petition pleaded the SC to declare #CitizenshipAmendmentBill2019 as illegal and void. https://t.co/xB3VbwSHCR
— ANI (@ANI) December 12, 2019
मुस्लीम लीगचे पीके कुनहालकुट्टी यांनी विधेयकाचा विरोध करताना सांगितले की, संविधानाच्या विरोधात असणाऱ्या या विधेयकाबाबत आम्ही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. कोणालाही धर्माच्या आधारे नागरिकत्व नाकारता येत नाही. घुसखोरांना नागरिकत्व कसं दिलं जाणार? हे विधेयक संसदेत पास होणं म्हणजे लोकशाहीतला काळा दिवस असल्याची टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, आमच्या राज्यांमध्ये अन्य देशांतील शरणार्थींना स्थान देऊ न आमची संस्कृती व अस्तित्व संपवू नका आणि त्यांना आमच्या राज्यांत आणून देशाचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक ताबडतोब मागे घ्या, या मागणीसाठी ईशान्येकडील राज्यांत सुरू झालेल्या आंदोलनाला बुधवारी हिंसक वळण लागले. त्यामुळे आसाम व त्रिपुरामध्ये केंद्र सरकारने लष्कराच्या तुकड्या आणि निमलष्करी दलाच्या जवानांना पाठविले आहे. गुवाहाटीमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
नागरिकत्व विधेयक रात्री राज्यसभेतही संमत झाले. विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर विरोधात १0५ मते पडली. शिवसेनेच्या सदस्यांनी मतदानाच्या वेळी सभात्याग केला. त्याआधी आसामच्या काही भागांत मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याचा आली. आसाम व त्रिपुरातील आंदोलनाने बुधवारी उग्र स्वरूप धारण केले. काही ठिकाणी आंदोलकांची पोलिसांशी चकमकही झाली. तिथे निमलष्करी दलाचे पाच हजार जवान पाठविण्यात आले आहेत.
