अॅट्रॉसिटीच्या विरोधात नागरिक रस्त्यावर; मध्य प्रदेशात दगडफेक, जाळपोळ

मध्य प्रदेशातील काही इतर समाजाच्या लोकांनी रस्त्यावर उतरून याविरोधात केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवला आहे.

भोपाळ- गेल्या काही दिवसांपूर्वी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) सर्वोच्च न्यायालयानं बदल केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं केलेला बदल केंद्र सरकारनं सुधारित एससी-एसटी अॅक्टचं विधेयक मंजूर करून फेटाळून लावला होता. त्यानंतर देशभरातल्या अनेक राज्यांमध्ये  केंद्र सरकारविरोधात निदर्शनं केली जात आहेत. सोमवारी मध्य प्रदेशातील काही इतर समाजाच्या लोकांनी रस्त्यावर उतरून याविरोधात केंद्र सरकारचा निषेध नोंदवला आहे. उत्तर प्रदेशातल्याही अनेक भागात केंद्र सरकारविरोधात आंदोलनं करण्यात आली आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच बिहारच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये इतर समाजाच्या लोकांनी विरोध प्रदर्शन करत नाराजी व्यक्त केली होती. 

मध्य प्रदेशमध्ये येत्या काही दिवसांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तत्पूर्वीच इतर समाजातील काही लोकांनी अॅट्रॉसिटी विरोधात प्रदर्शन केलं आहे. अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आणि क्षत्रिय महासभेनं भाजपाविरोधात खुलं विरोध प्रदर्शन केलं आहे. केंद्र आणि मध्य प्रदेशात दोन्ही ठिकाणी भाजपाचं सरकार आहे. त्यामुळेच केंद्राविरोधात ब्राह्मण महासभेचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले असून, त्यांनी भाजपाला मध्य प्रदेश आणि केंद्र सरकारमधून पायउतार करण्याचा संकल्प केला आहे. 
अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनीही भाजपाला खुलं आव्हान दिलं आहे. अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभेच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर सिंह भदौरिया म्हणाले, येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या विरोधात प्रचार करणार असून, लोकांना त्याच्याविरोधात मत देण्याचं आवाहनही करू, एससी-एसटीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय केंद्र सरकारनं रद्दबातल ठरवल्यानं सर्वसामान्य वर्गाला याचं मोठं नुकसान सहन करावा लागत आहे.  अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आणि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा यांनी भाजपाच्या विरोधात इतर राज्यांतही प्रचार करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.