संस्थेवर टीका करणं सोपं, सुधारणा घडवणं कठीण- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी नोंदवलेल्या आक्षेपांवर सरन्यायाधीशांचं भाष्य

नवी दिल्ली: कोणत्याही संस्थेवर टीका करणं सोपं असतं. मात्र त्या संस्थेत सुधारणा घडवून आणणं अवघड असतं, असं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी जानेवारी महिन्यात पत्रकार परिषद घेत सरन्यायाधीशांच्या कामकाजावर आक्षेप नोंदवले होते. न्यायाधीशांच्या त्या बंडावर सरन्यायाधीशांनी अखेर सात महिन्यांनी भाष्य केलं आहे. 

To criticise, attack & destroy a system is quite easy. What is difficult & challenging is to transform it into a performing one. For this one has to transcend ones's personal ambitions or grievances: Chief Justice of India Dipak Misra in Delhi on #IndependenceDayIndiapic.twitter.com/O8xxrK0frK

— ANI (@ANI) August 15, 2018

कोणत्याही संस्थेवर टीका करणं किंवा ती संस्था उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न करणं सोपं आहे. मात्र वैयक्तिक आशा-अपेक्षा दूर ठेवून त्या संस्थेच्या सुधारणांसाठी झटणं कठीण असतं, असं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटलं. सर्वोच्च न्यायालयात स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात मिश्रा बोलत होते. 'कोणत्याही संस्थेला पुढे नेण्यासाठी सकारात्मक विचार आणि योग्य निर्णय आवश्यक असतात. परिपक्वता, जबाबदारीचं भान आणि धैर्य असेल, तरच एखादी संस्था नव्या उंचीवर पोहोचू शकते,' असं मिश्रा म्हणाले.

Constructive steps need to be taken with positive mindset. Concrete reforms must be undertaken with rationality, maturity, responsibility & composure. It's necessary to be productive instead of being counter-productive. Then only the institution can go to greater heights: CJI pic.twitter.com/uIr5ubiP24

— ANI (@ANI) August 15, 2018

 
12 जानेवारी 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 4 न्यायाधीशांनी (न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ) पत्रकार परिषद घेतली होती. या न्यायमूर्तींनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले होते. लोकशाही धोक्यात असल्याची भावना या चारही न्यायाधीशांनी बोलून दाखवली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायव्यवस्थेबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्याची ही इतिहासातील पहिलीच वेळ होती.