मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची ८५ मिनिटे पत्रकार परिषद; विरोधकांचा खरपूस समाचार

राहुल गांधींनी ७ दिवसांत स्वाक्षरीसह प्रतिज्ञापत्र द्यावे, अन्यथा माफी मागावी; निवडणूक आयोगाचा पलटवार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगावर आरोप करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी माफी मागावी किंवा सात दिवसांच्या आत या आरोपांसोबत स्वाक्षरीत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. अन्यथा हे सर्व आरोप निराधार व अमान्य केले जातील, असा पलटवार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांनी रविवारी केला. ८५ मिनिटांची पत्रकार परिषद घेत त्यांनी विरोधी पक्षांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला.

ज्ञानेशकुमार म्हणाले,  याद्यांतील त्रुटी दूर करणे हा विशेष सखोल पुनरिक्षणाचा हेतू या आहे. मात्र, काही राजकीय पक्ष चुकीची माहिती पसरवत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. मतचोरीच्या निराधार आरोपांना आयोग घाबरत नाही.

काही राजकीय पक्ष आयोगाच्या खांद्यांवर बंदुका ठेवून त्या चालवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, अशी टीकाही आयुक्तांनी केली. काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांची ‘मतदार हक्क यात्रा’ रविवारपासून बिहारमध्ये सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे मत मांडले.

आयोगासाठी सर्व पक्ष समान; आमची दारे खुली

निवडणूक आयोग कोणत्याही राजकीय पक्षांबाबत भेदभाव करू शकत नाही. निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष समान आहेत, असे आयुक्त म्हणाले. बिहारच्या मसुदा मतदारयादीबाबतचे दावे किंवा आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन आयोगाने केलेले आहे. यासाठी आणखी १५ दिवस शिल्लक आहेत. यावरही मतचोरीचा आरोप होणार असेल, तर तो संविधानाचा अवमान आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मतचोरीच्या निराधार आरोपांना आयोग घाबरत नाही, असे सांगून काही लोक यावरून राजकारण तापवत असल्याचे कुमार म्हणाले. याबाबतच्या आक्षेपांसाठी आयोगाची दारे खुली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

• राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि त्यावर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

घर क्रमांक नसलेल्या मतदारांना ‘0’ क्रमांक

निवडणूक आयोग : अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये लाखो घरे आहेत, ज्यांना पत्त्यावर घर क्रमांक नाही. तेवढ्यासाठी कोणत्याही मतदाराला वगळणे शक्य नाही. त्यामुळे अशा घरांना 'शून्य' हा काल्पनिक क्रमांक देण्यात आला. उदाहरणार्थ : काही लोक पूलाखाली, दिव्याच्या खांबाजवळ किंवा अनधिकृत वस्त्यांमध्ये राहतात. अशा नागरिकांनाही मतदानाच्या यादीत समाविष्ट केले जाते. मतदानासाठी स्थिर पत्ता आवश्यक नाही, तर राष्ट्रीयत्व, मतदान केंद्राच्या जवळीक आणि १८ वर्षे वय पूर्ण ही तीनच अटी महत्त्वाच्या आहेत.

मतदारयादीत डुप्लिकेट नावे

निवडणूक आयोग : एका मतदाराचे नाव दोन ठिकाणी असणे ही एक सामान्य बाब आहे. पण प्रत्यक्षात दोन ठिकाणी मतदान करणे, हा गुन्हा ठरतो. नाव दोन ठिकाणी असले तरी मतदार एकाच ठिकाणी मतदान करतो. आम्ही आरोप करणाऱ्यांकडून पुरावे मागितले. परंतु, कोणताही ठोस पुरावा दिला गेला नाही. निवडणूक आयोग नेहमीच सर्व धर्म, समाजघटक आणि मतदारांसोबत खंबीरपणे उभा आहे आणि राहील.

सहा महिन्यांमध्ये २२ लाख मृत्यू कसे?

निवडणूक आयोग : विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेत मतदार यादीतील शुद्धता तपासली जात आहे. बिहारमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत २२ लाख मतदारांचा मृत्यू झाल्याचा दावा चुकीचा आहे. हे मृत्यू मागील २० वर्षांत नोंदवले गेले नव्हते. बिहारमध्ये शेवटचे विशेष सखोल पुनरीक्षण २००३ मध्ये झाले होते. तेव्हापासून केवळ संक्षिप्त सुधारणा होत होती, ज्यात नवीन मतदार आणि नोंदवलेले मृत्यूच समाविष्ट केले जात होते. एसआयआर मध्ये मात्र घराघरात जाऊन पडताळणी केली जाते. 
ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे.

एसआयआर घाईघाईत सुरू

निवडणूक आयोग : मतदार यादी निवडणुकीआधी सुधारली पाहिजे की निवडणुकीनंतर? कायद्यानुसार प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी यादी अद्ययावत करणे ही निवडणूक आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. ही प्रक्रिया घाईघाईत होत नाही. २४ जूनपासून काम सुरू आहे आणि २० जुलैपर्यंत ७ कोटीहून अधिक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यात आले.  २००३ मध्ये झालेले शेवटचे एसआयआर देखील १४ जुलै ते १४ ऑगस्टदरम्यानच झाले होते.

आम्ही घाबरत नाही, तुम्हाला जनतेची ताकद दाखवू : राहुल गांधी

निवडणूक आयोग व भाजपने मिळून मोठा निवडणूक घोटाळा करत नागरिकांचे संवैधानिक हक्क हिरावून घेतल्याचा आरोप लोकसभचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला. मी निवडणूक आयोगाला घाबरत नाही. तेजस्वी यादवदेखील निवडणूक आयोगाला घाबरत नाहीत. बिहार तुम्हाला घाबर नाही. जनतेची ताकद काय असते, हे तुम्हाला दाखवून देऊ असा इशारा देत गांधींनी भाजपवर थेट हल्ला केला.