आठव्या वेतन आयोगाला केंद्राची मान्यता; ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार, निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही लाभ

१ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी शक्य ; ६९ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार शिफारसींचा लाभ, आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्या. रंजना प्रकाश देसाईंची नियुक्ती

नवी दिल्ली :केंद्र सरकारने मंगळवारी ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, आयोगाच्या ‘संदर्भ नियमां’ना (टर्म्स ऑफ रेफरन्स) मंजुरी देण्यात आली आहे. आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी आयोगास १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०२६पासून शिफारशींची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना निर्णयाची माहिती दिली. 

५० लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ६९ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ होईल. राज्य सरकारांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेवरही त्याचा परिणाम होईल.

दर १० वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जातो. त्यानुसार ८व्या आयोगाच्या शिफारशी २०२६पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. ७वा वेतन आयोग फेब्रु. २०१४मध्ये स्थापन झाला होता. 

अंतिम अहवाल सादर करण्यास १८ महिन्यांची मुदत

वैष्णव यांनी सांगितले की, अंतिम अहवाल सादर करण्यास आयोगाकडे १८ महिन्यांची मुदत आहे. तथापि, आयोग प्रसंगी अंतरिम अहवालही देत राहील. आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याची तारीख अंतरिम अहवाल आल्यानंतर ठरवली जाईल. परंतु, १ जानेवारी २०२६पासून त्या लागू होण्याची अधिक शक्यता आहे.

आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि सेवा अटींमध्ये सुधारणा सुचवेल. यात संरक्षण सेवांचे कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांचाही समावेश असेल. आयोग पेन्शन योजनांचा आर्थिक भार आणि राज्य सरकारांच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम यांचाही विचार करेल, असेही वैष्णव म्हणाले.

आयाेगात यांचा समावेश : न्या. रंजना देसाई व्यतिरिक्त आयआयएम बंगळुरूचे प्रा. पुलक घोष यांची अंशकालिक सदस्य म्हणून, तर पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन यांची सदस्य-सचिव म्हणून नियुक्ती झाली  आहे. न्या. देसाई या सध्या भारतीय प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्ष आहेत. त्यांनी जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोगाचे काम पाहिले होते. 

राज्य कर्मचाऱ्यांना काेणत्या तारखेपासून मिळेल लाभ, थकबाकी?

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू होईल. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तेव्हापासून काही महिन्यांनंतर सुरू झाली तरी १ जानेवारी २०२६ पासूनची थकबाकी दिली जाईल. राज्य कर्मचाऱ्यांनाही याच तारखेपासून आयोग लागू होईल. प्रत्यक्ष त्यानुसार वेतन २०२७ च्या सुरुवातीला मिळेल. त्याआधीची थकबाकीही मिळेल.

केंद्र सरकारने नेमलेल्या आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकार एक समिती नेमेल. 

समितीच्या अहवालातील कोणत्या बाबी स्वीकारायच्या याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ करेल. नंतर राज्यात वेतन आयोग लागू होईल, पण त्याआधीची थकबाकी मिळेल.

राज्यात आजवरच्या वेतन आयोगांची अंमलबजावणी अशाच पद्धतीने झालेली आहे. आताही तसेच होईल.